नवलखा यांना हायकोर्टानेही‘डिफॉल्ट’ जामीन नाकारला

The Mumbai High Court also granted bail to Gautam Navalkha
  • आरोपपत्र मुदतीनंतर दाखल झाल्याचा मुद्दा अमान्य

मुंबई:  राष्ट्रीय तपासी यंत्रणेने (National Investigaton Agency-NIA) ९० दिवसांच्या निर्धारित मुदतीत आरोपपत्र दाखल न केल्याच्या मुद्द्यावर भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंधीत खटल्यातील आरोपी, ज्येष्ठ पत्रकार व मानवी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना ‘डिफॉल्ट’ जामीन मंजूर करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानेही सोमवारी नकार दिला. गेल्या १४ एप्रिल रोजी दिल्लीहून मुंबईत येऊन स्वत:हून पोलिसांच्या स्वाधीन झाल्यापासून नवलखा तुरुंगात आहेत.

इतर आरोपींसह नवलखा यांना बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये (Unlawful Activities Prevention Act-UAPA) अटक झाली आहे. या कायद्यानुसार तपासी यंत्रणेला ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याचे किंवा त्यासाठी

न्यायालयाकडून मुदत वाढवून घेण्याचे बंधन आहे. आरोपपत्र असे मुदतीत दाखल न झाल्यास तेवढ्याच मुद्यावर आरोपीला जामीन मिळण्याचा हक्क प्राप्त होतो. त्याला ‘डिफॉल्ट’ जामीन (Default Bail) असे म्हटले जाते. ‘एनआयए’ने १०० व्या दिवशी म्हणजे मुदतीनंतर आरोपपत्र दाखल केल्याने आपल्याला ‘डिफॉल्ट’ जामीन मिळायला हवा, असे नवलखा यांचे म्हणणे होते.

यासाठी त्यांनी ‘युएपीए’ विशेष न्यायालयाकडे अर्ज केला होता. तो गेल्या जूनमध्ये फेटाळला गेल्यानंतर नवलखा यांनी त्याविरुध्द उच्च न्यायालयात अपील केले. न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हे अपीलही फेटाळले. सुमारे सहा आठवड्यांपूर्वी राखून ठेवलेला हा निकाल न्यायमूर्तींनी चेंबरमध्ये जाहीर केला. विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचे आम्हाला कोणतेही सबळ कारण दिसत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
आरोपपत्र दाखल करण्यासाठीची ९० दिवसांची मुदत आरोपीस अटक झाल्याच्या दिवसापासून मोजली जाते. आधी पुणे पोलिसांनी नवलखा यांना गेल्या वर्षी २८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी दिल्लीत अटक केली होती. त्यावेळी दिल्लीच्या महानगर दंडाधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशानुसार नवलखा १ ऑक्टोबर, २०१८ पर्यंत म्हणजे ३४ दिवस दिल्लीतील त्यांच्या घरातच ‘नजरकैदे’त होते. नवलखा ‘डिफॉल्ट’ जामीन मिळण्यास पात्र आहेत की नाही हे ठरविताना ही ३४ दिवसांची ‘नजरकैद’ (House Arrest) हा कळीचा मुद्दा होता.

नवलखा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, नवलखा यांना न्यायालयाच्या आदेशानेच घरात ‘नजरकैद’ केले गेले होते. त्यामुळे ‘डिफॉल्ट’ जामिनासाठी हिशेब करताना हे ३४ दिवसही गृहित धरायला हवेत. तसे केले तर ‘एनआयए’ने  गेल्या वर्षी २९ जून रोजी आरोपपत्र दाखल केले तो दिवस अटकेनंतरचा १०० वा दिवस येतो. म्हणजेच ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल न झाल्याने ते ‘डिफॉल्ट’ जामिनास पात्र ठरतात.

याउलट ‘एनआयए’च्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. व्ही. राजू यांनी असा प्रतिवाद केला होता की, पुणे पोलिसांनी केलेली अटक व त्यानंतरची नवलखा यांची ३४ दिवसांची ‘नजरकैद’ दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्याच याचिकेवर बेकायदा ठरवून रद्द केली होती. त्यामुळे ते ३४ दिवस जमेस धरा येणार नाहीत. त्यामुळे नंतरच्या अटकेनंतर नवलखा यांना ज्या दिवशी न्यायालयापुढे उभे केले गेले तिथून पुढे ९० दिवसांचा हिशेब केला जायला हवा. तसा हिशेब केल्यास १४ एप्रिल ते २९ जून हा काळ ९० दिवसांहून कमी होतो. आधी विशेष न्यायालयाने व आता उच्च न्यायालयानेही ‘एनआयए’चे हेच म्हणणे मान्य करून नवलखा यांना ‘डिफॉल्ट’ जामीन नाकारला.

एप्रिलमध्ये पोलिसांकडे स्वत:हून हजर होण्यापूर्वी नवलखा यांनी अटकपूर्व जामीन मिळविण्याचा सत्र न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अयशस्वी प्रयत्न केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ मार्च, २००२० रोजी अटकपूर्व जामीन फेटाळताना नवलखा यांना सहा आठवड्यांत पोलिसांकडे स्वाधीन होण्यास सांगितले होते. त्यावेळी कोरोनाची साथ जोरात असल्याने ते कारण पुढे करून त्यांनी ही मुदत वाढवून मागितली. पण तीही नाकारली गेल्याने अखेर ते १४ एप्रिल रोजी मुंबईत पोलिसांच्या स्वाधीन झाले होते.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER