विदर्भासाठी ऑक्सिजन मिळवायला पोलाद कारखान्यांची मदत घ्यावी

Bombay High Court - Nagpur Bench - Oxygen Cylinders - Maharashtra Today
  • नागपूर खंडपीठाचा विभागीय आयुक्तांना आदेश

नागपूर : विदर्भ (Vidarbha) आणि खास करून नागपूर (Nagpur) जिल्ह्यात कोरोना (Corona) रुग्णांसाठी पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नसल्याने तो मिळविण्यासाठी राज्यातील पोलाद कारखान्यांची मदत घेण्याचा विचार करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Bombay High Court – Nagpur Bench) विभागीय आयुक्तांना दिेले. या संदर्भात न्यायालयाने खास करून भंडारा, ठाणे, पुणे आणि अलिबागजवळ डोलवी येथे असलेल्या पोलाद कारखान्यांचा उल्लेख केला.

विदर्भातील कोरोना महामारीच्या हाताळणीचा विषय न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका म्हणून हाती घेतला आहे. त्यात आदित्य गोयल नावाच्या इसमाने केलेल्या अर्जावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीनिवास मोडक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. पोलाद कारखान्यांकडून ऑक्सिजन मिळविण्यासाठी सरकार आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे अधिकार वापरू शकेल, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

खंडपीठाने आदेशात नमूद केले की, न्यायालयाच्या कार्यालयाने गोयल यांच्या अर्जाची एक प्रत विभागीय आयुक्तांना द्यावी. ती मिळाल्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ३७ अन्वये अधिकार वापरून पोलाद कारखान्यांकडून ऑक्सिजन मिळविता येईल का यावर विभागीय आयुक्तांनी सक्रियतेने विचार करावा त्. विभागीय आयुक्तांनी नुसती विनंती केली तरी या कंपन्यांचे संचालक स्वत:हून ऑक्सिजन पुरवायला तयार होतील आणि त्यांना कारखाना यासाठी सरकारने सक्तीने ताब्यात घेण्याची वेळ येऊ देणार नाहीत, याविषयी आम्हाला विश्वास वाटतो.

अर्जदार गोयल पूर्वी एका पोलाद कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. भंडारा, ठाणे, पुणे व डोलवी येथील पोलाद कारखाने १२० टन ऑक्सिजनचे उत्पादन करू शकतात व त्याने विदर्भाला भासणारा १०० टन ऑक्सिजनचा  तुटवडा सहज भरून निघू शकेल, असे गोयल यांनी अर्जात म्हटले होते.

मुंबईत मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऑक्सिजन पुरवठ्यासंबंधी आधीच आदेश दिला आहे. तेव्हा या खंडपीठाने त्यासंबंधी आदेश देऊ नये, ही ज्येष्ठ सरकारी वकील एम. जी. भांगडे यांची विनती खंडपीठाने मान्य केली नाही. न्या. शुक्रे म्हणाले की, मुंबईत दिला गेलेला आदेश सर्वसाधरण स्वरूपाचा आहे. आम्ही त्याच्या पुढील आदेश देत आहोत. शिवाय आम्ही विभागीय आयुक्तांना या सूचनेवर केवळ विचार करण्यास सांगत आहोत.

ऑक्सिजन  उपलब्ध झाला तरी तो भरून आणायला रिकामे सिलिंडर उपलब्ध नाहीत, असे अ‍ॅड. तुषार मांद्रेकर व ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ एस. पी. भांडारकर यांनी निदर्शनास आणले. त्यावर खंडपीठाने असे निर्देश दिले की, पोलाद कारखाने, रेल्वे आणि फॅब्रिकेटर यांच्याकडे जे रिकामे सिलिंडर असतील ते सर्व जिल्हाधिकाºयांनी ताब्यात घ्यावेत.

‘रेमडेसेविर’ची नव्याने मागणी नोंदवा
याच खंडपीठाने शुक्रवारी भारताचे औषध महानियंत्रक डॉ. व्ही. जी. सोमाणी यांच्याशी ‘रेमडेसिविर’ इंजेक्शनच्या (Remdesivir) उपलब्धतेविषयी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. महाराष्ट्राने योग्य समर्थन करणाºया माहितीसह विनंती केली तर राज्याला या इंजेक्सनचा पुरवठा वाढवून देण्यावर केंद्रातील समिती विचार करू शकेल, असे डॉ. सोमाणी यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारने मागणीचा नव्याने आढावा घेऊन केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा, असे सांगितले. डॉ. सोमाणी यांचे असे म्हणणे होते की, ‘रेमडेसिविर’ इंजेक्शनचे उत्पादन करणाºया देशातील सात कंपन्यांची दरमहा ३८ लाख इंजेक्शनच्या कुप्या उत्पादित करण्याची  स्थापित क्षमता आहे. परंतु उत्पादन प्रक्रियेतील काही अडचणींमुळे हे उत्पादक १ एप्रिलपासून फक्त २१ लाख कुप्यांचे उत्पादन करत आहेत. त्यांना पूर्ण क्षमतेने उत्पादन करण्यास आणखी ३०-४० दिवस लागतील.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button