मराठा आरक्षणावरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात अखेर झाली सुरु

maratha-reservation-Supreme court

नवी दिल्ली : मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून त्यांच्यासाठी सरकारी नोकºया व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्यास आव्हान देणाºया अपिलांवरील बहुप्रतिक्षित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सोमवारी अखेर सुरु झाली. न्यायालयाने या कायद्यास याआधीच अंतरिम स्थगिती दिलेली असून ती अंतिम निकाल होईपर्यंत लागू राहील.

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी सुरु आहे. सोमवारचा बहुतांश वेळ अपिलकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. नंतर अपिलकर्त्यांचे दुसरे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांचा युक्तिवाद सुरु झाला. दिवसअखेर तो अपूर्ण राहिल्याने तो मंगळवारी पुढे सुरु होईल. मधले काही सुट्ट्यांचे दिवस वगळून ही सुनावणी या महिनाअखेरपर्यंत एकूण नऊ दिवस चालणार आहे. त्यातील पहिले तीन दिवस अपिलकर्त्यांचा युक्तिवाद होणार आहे.

अ‍ॅड. दातार यांनी पूर्वीच्या अनेक निकालांचे दाखले देत मराठा समाजास दिलेले आरक्षण का अवैध आहे, यासंबंधी प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर युक्तिवाद केला.  यातील पहिला मुद्दा म्हणजे, या आरक्षणाने महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी  प्रकरणात घालून दिलेल्या कमाल ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. त्याच निकालपत्रात काही अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण ५० टक्क्यांहून पुढे जाण्यास मुभा दिलेली आहे. पण ती फक्त मागास भागांना इतर पुढारलेल्या भागांच्या बरोबरीने आणण्यापुरती आहे. मराठा आरक्षण या अपवादात बसत नाही. कारण ते कोणत्याही एका क्षेत्रासाठी नव्हे तर संपूर्ण राज्यभर लागू होणारे आहे व संपूर्ण महाराष्ट्र तर खचितच मागास नाही.

अ‍ॅड. दातार यांचा दुसरा मुद्दा असा होता की, मराठा समाजास मागास ठरविण्यासाठी लावलेले निकष साफ चुकीचे आहेत. याआधी मराठा समाजाचा मागासवर्गांमध्ये समावेश करण्यास राष्ट्रीय तसेच राज्य मागासवर्गीय आयोगांनी अनेक वेळा नकार दिला होता. तेव्हापासून परिस्थिती बदललेली नसूनही केवळ मागासलेपमाचे निकष बदलून हे आरक्षण दिले गेले आहे. अ‍ॅड. दातार असेही म्हणाले की, ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडून आरक्षण देताना सबळ असे असामान्य कारण असायला हवे. आधी मराठा समाजाला सोयीस्करपणे मागास ठरवायचे व नंतर लोकसंख्येत ३० टक्के असलेल्या या समाजास आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे अपरिहार्य आहे, असे म्हणायचे हे समर्थनीय कारण असू शकत नाही.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER