करोना संकटाच्या काळात पुण्यातल्या सर्व समाजघटकांनी साथ दिल्याने करोना (Corona) अटोक्यात आणता आला, असं पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ (Muralidhar Mohol) यांनी एका अनौपचारिक कार्यक्रमात सांगितले. जम्बो कोविड सेंटरच्या संदर्भात सुरुवातीला आलेल्या समस्या, एका वाहिनीच्या पत्रकाराचा दुर्दैवी मृत्यू या गोष्टींचा आढावाही त्यांनी घेतला आणि करोनाची दुसरी लाट येऊ नये, अशी इच्छा व्यक्त करतानाच रुग्णसंख्या अगदी कमाल पातळीवर वाढली तरी त्याला तोंड देण्याची शहराच्या आरोग्य व्यवस्थेची सिद्धता असल्याचंही सांगितलं.
महापौरांनी गेल्या आठवड्यात एका अनौपचारिक कार्यक्रमात हे सारं सांगितल्यानंतर पुणे महापालिकेने आरोग्य यंत्रणेचं पोस्ट मॉर्टेम करण्याचं ठरवलंय, अशी बातमी आलीय. पालिकेनेच हा निर्णय घेतला असून पुणे शहरातल्या आरोग्य व्यवस्थेचं, यंत्रणेचं देखभाल-दुरुस्ती करण्याचंही पालिकेनं ठरवलं आहे. या व्यवस्थेतले बिघाड शोधून, ते दूर करून पालिकेची आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याचा पालिकेचा इरादा आहे.
मुळात पुणे महापालिका असो की अन्य कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था, उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवत नेण्याबरोबरच आरोग्यासह शिक्षण तसंच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या सर्वच बाबींकडे लक्ष पुरवावं लागतं. वाढत्या शहरीकरणामुळे पुण्यासारख्या महानगर होऊ पाहणाऱ्या शहरात नागरी सुविधा पुरवणं ही प्रामुख्यानं पालिकेची जबाबदारी असते. करोना किंवा कोविड १९ सारख्या संकटाच्या वेळी आरोग्यव्यवस्था चोख असणं हे गरजेचं असतं, हे प्रकर्षानं ध्यानात आलं आहे, हेही नसे थोडके.
पुण्यासह महाराष्ट्रातल्या बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती नाजूक म्हणावी अशीच आहे. त्याच्या कारणांचा उहापोह यापूर्वीही या लेखमालेतल्या एका लेखातून केला आहे. त्यामुळे फार तपशिलात न जाता महत्त्वाच्या एखाद-दुसऱ्या विषयाकडे अंगुलीनिर्देश करतो. पालिकेच्या कामात शहरातल्या लोकांच्या हितापेक्षा राजकीय हस्तक्षेपामुळं किंवा राजकीय सोयीसाठी निर्णयप्रक्रिया राबवली जाणं, हे आर्थिक दुरवस्थेचं महत्त्वाचं कारण आहे. त्यादृष्टीनं पुणे महापालिकेनं घेतलेल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या पोस्ट मॉर्टेमच्या निर्णयाकडे बघावं लागणार आहे.
पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल आगरवाल यांच्या म्हणण्यानुसार संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेचा आराखडा नव्याने करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे शहराच्या हद्दनिश्चितीद्वारे पुणे महापालिका हद्दीतल्या सर्व समाजघटकांना आवश्यक ती आरोग्यसुविधा मोफत मिळावी, यासाठी हा आराखडा तयार केला जाणार आहे. यापूर्वी केवळ राजकीय सोयीसाठी आणि राजकीय दबावामुळे शहराच्या विशिष्ट भागातच पालिकेचे दवाखाने उभारले गेल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ते रास्तही आहे कारण नगरसेवक येतात, जातात पण पालिकेतले अधिकारी वर्षानुवर्षे तेच काम करत असतात. त्यांना त्यातले बारकावे आणि तपशिलासह राजकारणाचे कंगोरेही माहीत असतात. त्यामुळे हुकुमाचे ताबेदार अशा भूमिकेतच बहुतांश अधिकारी वागतात आणि नियमांवर बोट ठेवतानाच सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वालाही विरोध करण्याइतकं साहस अधिकाऱ्यांमधे क्वचितच दिसून येतं.
आरोग्य यंत्रणेचा आराखडा तयार करताना त्या त्या भागातल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पालिकेचे दवाखाने आणि इतर आवश्यक ती आरोग्य यंत्रणा उभारली जावी, याकडे नव्या आराखड्यात लक्ष दिलं जाणार आहे. आरोग्य अधिकारी तसंच कर्मचारी यांचं नियोजनही केलं जाणार आहे आणि त्यामुळेच केवळ कुणाच्या तरी मर्जीसाठी वा हस्तक्षेपामुळे वाट्टेल तेथे दवाखाने रुग्णालयं सुरू केली जाणार नाहीत, असंही पालिका प्रशासन सांगत आहे. तसं झालं तर करदात्याच्या पैशाचा अपव्ययही टळेल आणि नागरिकांना कार्यक्षम आरोग्यसेवाही मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
मुळात करोना काळात या आरोग्य यंत्रणेला आणि एकूणच पालिका प्रशासनाला पुरेसे अतिदक्षता विभाग, प्राणवायू पुरवठ्यासह खाटा आणि प्राणवायूही पुरेसा उपलब्ध करून देता आला नव्हता. परिणामी, आरोग्य यंत्रणेचे धिंडवडे माध्यमांमधूनही निघाले होते. त्या पार्श्वभूमीवरच पालिकेनं आरोग्य यंत्रणेची झाडाझडतीच घ्यायची असं नाही तर संपूर्ण पोस्ट मॉर्टेमच करायचं ठरवलंय. त्यातून पुणेकरांच्या हाती समुद्रमंथनातून देवादिकांच्या हाती आलं तसं आरोग्याचं अमृत लागावं, इतकीच प्रार्थना.
शैलेन्द्र परांजपे
Disclaimer :- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
