पर्यावरण संरक्षण कायद्यामागे परकीय शक्तींचा हात!

Karnataka High Court
  • महामार्ग प्राधिकरणाचे धक्कादायक प्रतिपादन

बंगळुरु: सन १९८६ मध्ये संसदेने संमत केलेला पर्यावरण संरक्षण कायदा (environmental protection law)परकीय शक्तींच्या सांगण्यावरून केला गेला, असे धक्कादायक प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महानगर प्राधिकरणाने (NHAI) केल्याने कर्नाटक उच्च न्यायालय संतापले. न्यायालयाचा हा ‘मूड’ पाहून प्राधिकरणाच्या वकिलाने ते प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. पण न्यायालयाने तशी परवानगी दिली नाही.

१०० किमीहून अधिक लांबीच्या महामार्गांच्या विस्तारासाठी नव्याने पर्यावरणीय मंजुरी घेण्याची गरज नाही, असा नवा नियम पर्यावरण मंत्रालयाने अलिकडेच अधिसूचित केला आहे. त्याला आव्हान देणारी याचिका ‘युनायटेड कॉन्झर्वेशन मूव्हमेंट चॅरिटेबल अ‍ॅण्ड वेल्फेअर ट्रस्ट’या पर्यावरणवादी संघटनेने केली आहे. त्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाच्या बंगळुरु येथील क्षेत्रीय कार्यालयातील उपमहाव्यवस्थापक आर. बी. पेकम यांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वरीलप्रमाणे धक्कादायक प्रतिपादन करण्यात आले.

मुख्य न्यायाधीश न्या. अभय श्रीनिवास ओक व न्या. एस. एस. मगदूम यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. हे प्रतिज्ञापत्र वाचून मुख्य न्यायाधीश न्या. ओक कमालीचे संतापले. ते म्हणाले की, गेली साडे सतरा वर्षे मी उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून काम करत आहे. पण सरकारच्याच संस्थेने असे किळसवाणे प्रतिज्ञापत्र केलेले माझ्या पाहण्यात आलेले नाही.

आपल्याच देशाच्या संसदेने परकीय शक्तींनी भरीला पाडल्याने एखादा कायदा केल्याचे केंद्र सरकारनेच शपथपूर्वक सांगावे, हे केवळ धक्कादायकच नव्हे तर अभूतपूर्वही आहे. न्या. ओक यांचा संताप पाहून महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलाने, साधी दिलगिरीही व्यक्त न करता, ते प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. पण ती नाकारताना खंडपीठाने आदेशात नमूद केले की, महामार्ग प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी या प्रकरणात स्वत: लक्ष घालावे. जर त्यांनाही हे प्रतिज्ञापत्र मागे घ्यावे असे वाटत असेल तर त्यांनी स्पष्ट सांगावे. मात्र तसे करताना त्यांना त्यांच्या कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र करण्याची प्रक्रिया काय आरहे व असे प्रतिज्ञापत्र करणाºयावर काय कारवाई केली हेही सांगावा लागेल.

प्रतिज्ञापत्राची धक्कादायकता एवढ्यावरच संपत नाही. पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर न्यायालयांत याचिका करणाºया स्वयंसेवी संस्थाही परकीय शक्तींच्या हस्तक आहेत व भारत करत असलेली प्रगती पाहवत नसल्याने त्या अशा शक्तींच्या इशाºयावरून व त्यांच्याकडून पैसे घेऊन अशा याचिका करून विकास कामांना खीळ घालत असतात, असा सरधोपट आरोपही त्यांत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेत काही परकीय लेखकांच्या पुस्तकांचे संदर्भ दिले आहेत यावरून त्यांचे परकीय शक्तींशी लागेबांधे स्पष्ट होतात, असा पोरकट बादरायण संबंधही प्रतिज्ञापत्रात लावण्यात आला आहे. यावरूनही न्या. ओक यांनी महामार्ग प्राधिकरणाची खरडपट्टी काढली.

याचिका करणार्‍या संस्थेनेही त्यांची घटना व ते काय काम करतात त्याचा तपशील सादर करावा व त्यांना परदेशातून काही देणग्या मिळाल्या असल्यास सांगावे, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. मात्र सरकारने बेजबाबदारपणे केलेल्या आरोपांवर विश्वास ठेवून नव्हे तर स्वत:चे समाधान करून घेण्यासाठी आपण हे निर्देश देत आहोत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER