सदस्याने टाकलेल्या अश्लील पोस्टची जबाबदारी ग्रुपच्या ‘अ‍ॅडमिन‘वर नाही

Nagpur HC - Whatsapp - Maharastra Today
Nagpur HC - Whatsapp - Maharastra Today
  • नागपूर खंडपीठ म्हणते सदस्यावर ‘अ‍ॅडमिन’चे नियंत्रण नाही

नागपूर :  व्हॉट्सअ‍ॅप ग्र्रुपमधील एखाद्या सदस्याने कायद्याने फौजदारी गुन्हा ठरू शकतो असा आक्षेपार्ह संदेश ग्रुपवर टाकला तर त्या ग्रुपच्या ‘अ‍ॅडमिन’लाही त्यासाठी अपरोक्षपणे जबाबदार धरून खटल्यात आरोप केले जाऊ शकत नाही, असा निकाल देत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका ग्रुप ‘अ‍ॅडमिन’वरील खटला रद्द केला. हा  निकाल एकूण सर्वच व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रपुच्या ‘अ‍ॅडमिन’ना मोठा दिलासा देणारा आहे.

गोंदिया जिल्ह्याच्या अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील सावर टोला गावातील किशोर चिंतामण तरोणे या ३८ वर्षांच्या युवकाने केली याचिका मंजूर करून  न्या. झका अजिजुल हक व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सन २०१६ मध्ये हा खटला दाखल केला गेला तेव्हा किशोर तरोणे एका व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपचा ‘अ‍ॅडमिन’ होता. त्या ग्रुपमधील एका सदस्याने ग्रुपवर टाकलेल्या एका अश्लील पोस्टवरून अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील शिरेगाव-बांध या गावातील रचनाताई चामेश्वरजी गहाणे या विवाहित महिलेने फिर्याद दाखल केली. त्यावरून पोलिसांनी मूळ  पोस्ट टाकणारा ग्रपचा सदस्य  व त्या ग्रुपचा ‘अ‍ॅडमिन’ या नात्याने किशोरविरुद्ध भादवि कलम ३५४ ए (१) (४), ५०९ व १०७ तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ अन्वये गुन्हा दाखल केला. पुढे तपास पूर्ण करून न्यायिक दंडधिकारी न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केले गेले. खंडपीठाने किशोरविरुद्धचा खटला रद्द केला.

तक्रारदार रचनाताईही त्याच व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या सदस्य होत्या. एका सदस्याने ग्रुपवर त्यांच्याविषयी एक अश्लील पोस्ट टाकल्यावर ग्रुप अ‍ॅडमिन या नात्याने किशोरकडे तक्रार केली. तरीही किशोरने आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणार्‍या त्या सदस्याला ग्रुपमधून काढून टाकले नाही किंवा त्यास माफी मागण्यासही सांगितले नाही. उलट किशोरने असहायता व्यक्त केली, अशी रचनताईंची तक्रार होती.

मुळातच सदस्याच्या आक्षेपार्ह कृतीबद्दल ग्रुप ‘अ‍ॅडमिन’लाही अपरोक्षपणे जबाबदार धरणे व चुकार सदस्यासोबत त्यालाही खटल्यात आरोपी करण्याची पोलिसांची कारवाई खंडपीठाने बेकायदा ठरवून रद्द केली. याची कारणमीमांसा करताना न्या. बोरकर यांनी निकालपत्रात लिहिले की, व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या ‘अ‍ॅडमिन’ला ग्रुपमध्ये नवे सदस्य सामील करून घेणे किंवा विद्यमान सदस्यास वगळणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित अधिकार असतात. एकदा ग्रुप तयार झाला की सदस्य व ‘अ‍ॅडमिन’ समान असतात. ग्रुपवर सदस्याकडून टाकल्या जाणाºया पोस्टमध्ये फेरबदल करणे, तिचे नियमन करणे किंवा ती वगळण्याचे अधिकार ‘अ‍ॅडमिन’ला नसतात.

न्यायालय पुढे म्हणते की, ग्रुपमधील एखाद्या सदस्याने फौजदारी गुन्हा ठरू  शकेल अशी आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली तर त्या सदस्यावर कायद्याचा बडगा नक्कीच उगारला जाऊ शकतो. सदस्याच्या दुष्कृत्याबद्दल ग्रुप ‘अ‍ॅडमिन’लाही अपरोक्षपणे जबाबदार धरण्याची तरतूद दंड संहितेत नाही. ‘अ‍ॅडमिन’वर कायद्याचा बडगा उगारण्यासाठी आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणारा सदस्य व ‘अ‍ॅडमिन’ यांच्यातील समान हेतू आधी दिसायला हवा. एखादी व्यक्ती व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपची ‘अ‍ॅडमिन’ आहे एवढ्यानेच हा समान हेतू सिद्ध होत नाही. त्यासाठी सदस्य जी आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणार आहे त्याची ‘अ‍ॅडमिन’ला आधीपासून माहिती होती व दोघांनी संगनमताने ती पोस्ट टाकली हे स्पष्ट दिसत असल्याखेरीज ‘अ‍ॅडमिन’ला या गुन्ह्यात आरोपी म्हणून गोवता येणार नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, दंड विधानातील कलम ३५४ ए (१) (४)  महिलेचा लैंगिक छळ करणे, कलम ५०६ विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने महिलेविषयी अश्लील वक्तव्य करणे तर कलम १०७ संगनमताने गुन्हा करण्यासंबंधीचे आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणातील फिर्याद जरी पूर्णपणे खरी मानली तरी त्यातून ‘ग्रुप अ‍ॅडमिन’ने हे गुन्हे केल्याचे कुठेही दिसत नाही. कारण सदस्याने टाकलेल्या आक्षेपार्ह पोस्टबद्दल तक्रार करूनही ‘अ‍ॅडमिन’ने त्या सदस्यास ग्रपमधून काढून न टाकणे किंवा त्यास माफी मागायला न लावणे यामुळे ते आक्षेपार्ह वक्तव्य ‘अ‍ॅडमिन’ने स्वत: केले असे होत नाही किंवा त्या कृत्यात त्याचेही संगनमत होते, असेही म्हणता येत नाही. ज्या गोष्टीवर ‘अ‍ॅडमिन’चे नियंत्रण नाही त्याची अप्रत्यक्ष जबाबदारीही त्याच्यावर लादता येत नाही. सदस्याला ग्रुपवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकण्यापासून अटकाव करण्यातील ‘अ‍ॅडमिन’च्या असमर्थतेचा अर्थ सदस्याच्या त्या कृत्यााल अप्रत्यक्षपणे साथ किंवा चिथावणी देणे ठरत नाही.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button