सुप्रीम कोर्टात सर्व वर्गांच्या न्यायाधीशांसाठी सरकार आग्रही

केंद्रीय कायदामंत्र्यांचे खासदारास उत्तर

Justice Minister Ravi Shankar Prasad

नवी दिल्ली :- सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसली तरी या न्यायालयावर समाजातील वंचित वर्गांनाही पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे असे सरकारला वाटते व त्यासाठी सरकार वेळोवेळी पाठपुरावा करत असते, असे केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रवीशंकर प्रसाद (Justice Minister Ravi Shankar Prasad) यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यसभा सदस्य पी. विल्सन यांनी पावसाळी अधिवेशनात हा विषय उपस्थित केला होता. त्यावेळी विल्सन यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना मंत्री प्रसाद यांनी आता सविस्तर पत्र पाठवून उत्तर दिले आहे.

मंत्री प्रसाद म्हणतात की, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या संविधानाच्या अनुच्छेद १२४ अन्वये केल्या जातात. पण त्यात महिला किंवा ठराविक जाती-वर्गांसाठी पदे राखून ठेवण्याची तरतूद नाही. तरीही महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग अशा वंचित समाजांना या नियुक्त्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, असे सरकारला वाटते व नियुक्त्यांच्या वेळी सरकार शक्य होईल तेवढा त्यासाठी पाठपुरावाही करत असते.

रवीशंकर प्रसाद पत्रात पुढे लिहितात की, सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्या बव्हंशी उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश यांच्यामधून केल्या जातात. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील नियुक्यांमध्येच या समाजांना पुरेशा

प्रमाणात सामावून घेतले की, सर्वोच्च न्यायालयातही त्यांच्या जास्त नियुक्त्या हऊ शकतील, असे सरकारला वाटते. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या ३० न्यायाधीशांमध्ये दोन महिला आहेत, तर दोन न्यायाधीश अल्पसंख्य समाजाचे व एक न्यायाधीश अनुसूचित जातीचा आहे, असा तपशीलही त्यांनी पत्रात दिला.

खासदार विल्सन यांचे म्हणणे होते की, समाजाच्या सर्व गटांना न्यायसंस्थेत न्याय्य वाटा मिळणे हे ‘न्याय देण्याबरोबरच, न्या दिल्यासारखा वाटण्यासाठी’ महत्वाचे आहे. परंतु गेली काही वर्षे वंचित वर्गांचे प्रतिनिधित्व कमी होत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. यावरून न्यायाधीश निवडण्याची पद्धतही अधिक संवेदनशील करण्याची गरजही दिसून येते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER