मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ बुधवारी दुपारी युक्तिवाद सुरु होणार

Maratha reservation.jpg

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या एका संवैधानिक मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ (Constitution Bench) स्थापन करण्यात आले असून त्या पीठापुढे येत्या बुधवरी ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता सुनावणी होणार आहे.

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट हे त्या घटनापीठावरील पाच न्यायाधीश आहेत.  मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाºयांनी जे अनेक मुद्दे मांडले होते त्यातील एक मुद्दा १०२ व्या घटनादुरुस्तीशी संबंधित होता. त्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन केला गेला. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे होते की, एकदा राष्ट्रीय आयोग स्थापन झाल्यावर एखादा समाज आरक्षण देण्यासाठी मागास आहे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार  राज्य सरकारला राहात नाही.

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाजांना (SEBC) शिक्षणात १३ टक्के तर सरकारी नोकºयांमध्ये १२ टक्के आरक्षण देणारा कायदा करून राज्य सरकारने सन २०१८ मध्ये मराठा समाजाचा ‘एसईबीसीं’मध्ये समावेश केला. याविरुद्ध केलेल्या याचिका फेटाळून गेल्या जूनमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आरक्षणाचा कायदा वैध ठरविला. मात्र त्याविरुद्ध केलेल्या अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती देऊन वर म्हटल्याप्रमाणे १०२ व्या घटनादुरुस्तीशी संबंधित मुद्दा घटनापीठाकडे सोपविला होता.

ही स्थगिती उठवावी यासाठी राज्य सरकारने अर्ज केला आहे. परंतु त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. आता घटनापीठाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात  निकाल दिला तरी ही अंतरिम स्थगिती आपोआप उठेल, असे नाही. घटनापीठाच्या निकालानंतर मूळ अपील अंतिम सुनावणीसाठी पुन्हा आधीच्या खंडपीठापुढे येतील व तेव्हा स्थगिती उठविण्याचा विचार केला जाऊ शकेल.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER