हायब्रीड’ डॉक्टर तयार होण्याची भीती अनाठायी

Indian Medical Association

Ajit Gogateपाश्चात्यांकडून आलेले आधुनिक वैद्यकशास्त्र आणि आयुर्वेद, योग व निसोर्गपचार, युनानी, सिद्ध व होमिओपथी या पारंपरिक उपचार पद्धतींची सांगड घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या नियोजित योजनेवर ‘इंडियन मेडिकल असोसिएसन’ने (Indian Medical Association-IMA) चिंतायुक्त टीका केली आहे. वैद्यकीय शिक्षण, रुग्णोपचार, प्रशासन आणि संशोधन या सर्व पातळींवर या विविध वैद्यकशाखांची सरभेसळ केल्याने ‘हायब्रिड डॉक्टर’ आणि ‘खिचडी वैद्यकीय व्यवस्था’ तयार होईल, असे असोसिएशनला वाटते. याचा देशातील लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होईल, अशी भीतीही संघटनेला वाटते.

सरकारने आपली ही योजना प्रत्यक्ष उतरविण्याचे पहिले पाऊल म्हणून ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन अ‍ॅक्ट’ हा कायदा संमत केला असून तो २५ सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे. या कायद्याने ६४ वर्षांचा जुना ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल अ‍ॅक्ट’ मोडीत काढण्यात आला आहे. नव्या कायद्यानुसार आधुनिक आणि पारंपरिक अशा दोन्ही वैद्यकशाखांसाठी एकच एकात्मिक नियामक व्यवस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. आजवर आंग्लवैद्यकासाठी मेडिकल कौन्सिल, आयुर्वेद, युनानी व सिद्ध वैद्यकासाठी कौन्सिल फॉर इंडियन मेडिसिन आणि होमिओपछीसाठी होमिओपथी कौन्सिल अशी स्वतंत्र व्यवस्था होती. या नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी कशी करावी याचा अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी निती आयोगाने चार कृतीगट नेमल्यानंतर ‘आयएमए’ने त्याविरुद्ध पुन्हा विरोधाचा सूर काढला आहे. संघटना म्हणते की, पाश्चात्य किंवा देशी यापैकी कोणत्याही वैद्यकशास्त्राने आपले वेगळेपण गमावणे दोघांपैकी कोणाच्याच भल्याचे होणार नाही. याने कोणत्या वैद्यकाचे उपयार घ्यायचे याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य संपुष्टात येऊन रुग्णांवर अन्याय होईल, असेही संघटनेस वाटते.

‘आयएमए’ ही आंग्लवैद्यकानुसार उपचार करणाऱ्या देशभरातील तीन लाखांहून अधिक डॉक्टरांची सर्वात जुनी व सर्वात मोठी संघटना आहे. तीने सरकारच्या या प्रस्तावित योजनेविरुद्ध आवाज उठविणे याच आश्चर्य नाही. आंग्लवैद्यकाचे व त्यानुसार वैद्यक व्यवसाय करणाºया डॉक्टरांचे हितरक्षण करणे हाच या संघटनेचा मुख्य हेतू आहे. त्यामुळे सरकारच्या या योजनेने आपले अस्तित्व धोक्यात येईल या भीतीची जाणीव झाल्याने तिने विरोध करणे स्वाभाविक आहे. या विरोधाात निहित स्वार्थाचा भाग जास्त आहे.

सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी आंग्लवैद्यक भारतात आणले. एवढेच नव्हे तर देशी वैद्यकास हेतूपुरस्सर सापत्न वागणूक देऊन त्यास मरणासन्न अवस्था आणली. स्वातंत्र्य मिळाले तरी राज्यकर्त्यांची मनोवृत्ती पाश्चात्य धार्जिणीच राहिल्याने आंग्लवैद्यकाने सर्वदूर हातपाय पसरले. आज देशात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत इस्पितळात दाखल होणाºया ९४ टक्के व बाह्यरुग्णांपैकी ९२ टक्के रुग्णांवर आंग्लवैद्यकाचेच उपचार होतात, हे याचेच द्योतक आहे.

आंग्लवैद्यक सर्वस्वी त्याज्य नाही. पण ते रोगावर नव्हे तर रोगाच्या लक्षणांवर उपचार करण्याचे वैद्यक असल्याने या वैद्यकाने निरामय आरोग्य कधीच मिळू शकत नाही. आंग्लवैद्यकाची रासायनिक औषधे दीर्घकाळ घेतल्याने शरीराच्या होणाºया अपरिमित हानीची आता लोकांना कल्पना येऊ लागली आहे. प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये झालेला बिघाड दुरुस्त करण्याची व रोगांचा प्रतिकार करण्याची नैसर्गिक व्यवस्था असते. या व्यवस्थेत अटकाव न करता आपले काम करण्यास अवधी द्यावा लागतो. आंग्लवैद्यक नेमके हेच होऊ देत नाही आणि आपले शरीर आजारपणासाठी अधिक उपयुक्त बनते.

आंग्लवैद्यक आपल्याकडे येण्याच्या आधीही लोक आजारी पडत होते व बरे होत होते. याचाच अर्थ आपल्याकडे प्रभावी आणि गुणकारी वैद्यकशास्त्र  होते. तसे नसते आपला समाज आमि संस्कृती हजारो वर्षे टिकून राहूच शकली नसती. आधुनिक आणि पारंपरिक अशा दोन्ही वैद्यकशास्त्रांमध्ये जे चांगले आहे ते रुग्णांना एकत्रितपणे उपलब्ध करून देण्यात काहीच गैर नाही आधी शरीराची वाट लावून घ्यायची व नंतर पारंपरिक वैद्यकाकडे धाव घ्यायची आत्मघती आंधळेपणा तरी त्यामुळे टळेल. रुग्णाला त्याची व्याधी बरी होणे, बिघडलेले आरोग्य सुधारणे यातच स्वारस्य असते. औषधला आणि वैद्यकशास्त्राला लेबल कुठले लावले आहे, हे त्याच्यादृष्टीने गौण असते.

सरकारच्या या योजनने ‘हायब्रिड डॉक्टर’ तयार होतील व सरकारी आशिर्वादाने अर्धशिक्षित व बोगस डॉक्टर राजरोसप़णे वैद्यकीय व्यवसाय करू लागतील ही ‘आयएमए’ची ओरडही अनाठायी आहे. आज चित्र असे दिसते की, वैद्यकीय प्रवेशांच्या वेळी गुणवत्तेनुसार ‘एमबीबीए’ला प्रवेश मिळत असूनही पसंती म्हणून आयुर्वेद किंवा युनानीला प्रवेश घेणारे विद्यार्थी हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे असतात. ‘एमबीबीएस’ला प्रवेश मिळाला नाही तर ‘बीएएमएस’ किंवा ‘बीयूएमएस’ला प्रवेश घेताल जातो. जे आयुर्वैद किंवा युनानीचे पदवीधर म्हणून बाहेर पडतात त्यापैकी बहुसंख्य ‘अ‍ॅलोपथी’चाच व्यवसाय करतात. याला ‘आयएमए’ विरोध करत नाही किंवा आक्षेप घेत नाही. तसेच ‘एमबीबीएस’ नंतर ‘एमडी आयुर्वेद’ ही पदव्युत्तर पदवी घेणे त्यांना ‘खिचडी’ वाटत नाही.

देशातील लोकांचे आरोग्य चांगले राहणे ही सरकारची केवळ जबाबदारीच नाही तर ते क्रमांक एकचे देशहिताचे कार्य आहे. आरोग्यसंपन्न, निरोगी जनता हे कोणत्याही देशाचे सर्वात मोठे भांडवल असते. ते परकीय गुंतवणुकीने मिळत नाही. ते प्रत्येक देशाने स्वत: परिश्रमपूर्वक उभे करायचे असते. हे करण्यासाठी उत्तम मार्ग कोणता हे निवडण्याचे स्वातंत्र्य सरकारला नक्कीच आहे. त्यासाठी फक्त देशाचे हित हाच एकमेव निकष असायला हवा.

अजित गोगटे

Disclaimer:- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER