न्यायाधीशपदाची परीक्षा देण्यासाठी वकिलीचा अनुभव सक्तीचा करावा

Supreme Court - Bar Council Of India
  • बार कौन्सिल सुप्रीम कोर्टात अर्ज करणार

नवी दिल्ली : जिल्हा न्यायालयापर्यंतच्या कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची पदे भरण्यासाठी घेतल्या जाणाºया निवड परिक्षेसाठी कायद्याच्या नवोदित पदवीधरांनाही बसू देण्याची सध्या देशभर राबविली जाणारी पद्धत चुकीची आहे. या परिक्षेसाठी कोर्टातील प्रत्यक्ष वकिलीचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणे ही किमान पात्रता अट ठरविली जावी अशी ठाम भूमिका अखिल भारतीय बार कौन्सिलने (Bar Council of India) व सर्व राज्यांच्या बार कौन्सिलने (State Bar Councils) घेतली आहे. यासाठी बार कोन्सिल सर्वोच्च  न्यायालयात अर्जही करणार आहे.

‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने एका प्रसिद्धी पत्रकात ही माहिती देताना सांगितले की, आंध्र प्रदेश सरकारने कनिष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीशांची पदे भरण्यासाठी ३ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत अशी तीन वर्षांच्या वकिलीच्या अनुभवाची पात्रता अट घालण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ‘ ऑ ल इंडिया जजेस असोसिएशन’च्या प्रकरणात सन २०० मध्ये दिलेल्या निकालात अशी अट घालणे गैर असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केलेले असल्याने आंध्र प्रदेश सरकारची ही अट रद्द करावी यासाठी एका इच्छुक उमेदवाराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. न्यायावयाने त्यात प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे.

बार कौन्सिल म्हणते की, आंध्र प्रदेशमधील या प्रकरणात सहभागी होण्यासाठी कौन्सिल अर्ज करणार असून त्यात तीन वर्षाच्या वकिलीच्या अनुभवाच्या अटीचा पाठपुरावा करणार आहे. तसेच २००२ मधील निकालाचा न्यायालयाने फेरविचार करावा यासाठीही स्वतंत्र अर्ज केला जाणार आहे.

न्यायाधीशाच्या खुर्चीत बसणाºया व्यक्तीला आधी प्रत्यक्ष कोर्टात वकिली करण्याचा अनुभव असणे का गरजेचे आहे हे सांगताना बार कौ्न्सिल पत्रकात पुढे म्हणते की, वकिलीचा प्रत्यक्ष अनुभव नसलेले न्यायाधीश त्यांच्यापुढील प्रकरणे सक्षमतेने हाताळू शकत नाहीत, असे व्यवहारात दिसते. असे न्यायाधीश पक्षकार व वकिलांशी उद्धट व अव्यवहार्य  पद्धतीने वागताना दिसतात. न्यायाधीशांना आधी वकिलीचा अनुभव नसणे  हे कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रकरणे दीर्घकाळ तुंबून राहण्याचे एक प्रमुख कारण आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER