दिल्ली : केंद्र सरकारने (Center Govt) लागू केलेले तीन कृषी कायदे मागे घ्या, या मागणीसाठी पंजाब, हरियाणा आणि इतर राज्यातील शेतकरी गेल्या १९ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. यामुळे या राज्यांतील शेती तसेच त्याच्याशी संबंधित सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत व या राज्यांना रोज अंदाजे ३५०० कोटी रुपयांचा फटका बसतो आहे, असा अंदाज ‘असोमॅच’ या उद्योग संस्थेने व्यक्त केला आहे.
कोरोनासाथीच्या काळात देशभर लागू करण्यात आलेल्या ‘लॉकडाऊन’मुळे आधीच पुरवठा साखळी तुटल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. आता या आंदोलनामुळे पुरवठ्यावर आणखी ताण आला आहे, असे सीआयआयने म्हटले आहे. विविध उद्योग संस्थांच्या माहितीनुसार, जवळजवळ दोन तृतीयांश वाहनांना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्ली-एनसीआरमधील ठिकाणी पोहचण्यासाठी ५० टक्के वेळ जास्त लागत आहे. हरियाणा, उत्तराखंड आणि पंजाब येथील गोदामांमधील वस्तू घेऊन जाणाऱ्या वाहनांना मूळ अंतराच्या ५० टक्के लांब फेरा पडतो.
“पंजाब, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरची एकत्रित अर्थव्यवस्था सुमारे १८ लाख कोटी रुपये आहे. सध्या सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आणि रस्ते, टोल प्लाझा, रेल्वे ट्रॅकवरील आंदोलनामुळे आर्थिक उलाढाल ठप्प झाली आहे. या राज्यांमधून निर्यात करण्यात येणारे कपडे, वाहनाचे सुटे भाग, सायकली, क्रीडा साहित्य यांच्या मागण्या क्रिसमसच्या आधी पूर्ण होणार नाहीत.” असे असोसिएचचे अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी यांनी सांगितले.
सीआयआयने म्हटले आहे की या आंदोलनामुळे खर्चाच्या रकमेत ८-१० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या आसपासच्या औद्योगिक पट्ट्यातील अनेक कंपन्यांना कामगार टंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. या कंपन्या शेजारच्या शहरांमधून उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे सीआयआयने सांगितले.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
