बिल्डरने फसवणूक केलेल्यांना सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे झाले बंद

Supreme Court
  • अन्य पर्याय असल्याने थेट याचिका नाही

नवी दिल्ली : एखाद्या निवासी किंवा व्यापारी संकुलातील सदनिका वा व्यापारी गाळ््यासाठी पैसे भरूनही ते वेळेवर पूर्ण न होऊन बिल्डरकडून फसवणूक झालेल्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दाद मागण्याचे दरवाजे बंद केले आहेत. असे पक्षकार संविधानाच्या अनुच्चेद ३२ अन्वये थेट आमच्याकडे रिट याचिका करू शकणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथील अशाच बिल्डरकडून नाडल्या गेलेल्या ग्राहकाने केलेली याचिका ऐकण्यास नकार देताना न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व ऩ्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. गेल्या ७ जानेवारी रोजी आणखी एका खंडपीठानेही अशीच याचिका फेटाळली होती. हे दोन्ही निकाल केवळ त्या याचिकांपुरते मयर्दित नसून अशा प्रकारच्या याचिका न्यायालयाने का ऐकू नयेत याचे तात्विक विवेचन त्यांत केले गेले आहे.

न्यायालय म्हणते की, बांधकाम त्वरीत पूर्ण करण्याचे किंवा झालेले करार-मदार रद्द करून सर्व पैसे व्याजासह परत करण्याचा आदेश बिल्डरला द्यावा, अशी या याचिकांमध्ये प्रमुख मागणी असते. काही वेळा यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एखादी समिती नेमण्याचीही विनंती केली जाते. अशा याचिका बहुतेक वेळा एकाच बांधकाम प्रकल्पात जागा खरेदी करणारे अनेकजण मिळून करतात.

न्यायालयाने म्हटले की, न्यायाच्या याच मुद्द्यांसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा, रिअल इस्टेट नियमन कायदा (RERA  Act) व `इन्सॉल्वेंसी अँड बँंक्रप्सी’ कोड यारख्या कायद्यांखाली दाद मागण्याचे पर्यायी व प्रबावी मार्ग या लोकांना उपलब्ध आहेत. किंबहुना हे कायदे त्याच उद्देशाने केलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा वेळ फार बहुमोल असल्याने जी प्रकरणे अन्यत्र हाताळली जाऊ शकतात अशा प्रकरणांवर या न्यायालयाने वेळ खर्ची घालणे इष्ट होणार नाही. दुसरे असे की, बांधकाम योजनेवर निगराणी करणे व ते मंजूर आराखड्यानुसार वेळेत करून घेणे हे या न्यायालयाचे काम नाही व न्यायालयाकडे त्यासाठी आवश्यक असलेले कुशल ज्ञानही नाही. संबंधित कायद्यांमध्ये ज्या नियामक संस्था नेमलेल्या आहेत त्याच अशा प्रकरमांमध्ये योग्य व प्रभावी कारवाई करू शकतात.

नकाराचे आणखी एक कारण नोंदविताना न्यायालयाने म्हटले की, कोविडमुळे करावा लागलेला प्रदीर्घ ‘लॉकडाऊन’, त्या अनुषंगाने अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी यामुळे देशभर असंख्य बांधकाम प्रकल्प रखडले असतील. त्यामुळे बाधीत झालेल्यांना थेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याची एकदा मुभा दिली की याचिकांचा महापूर येईल व तो आटोक्यात ठेवणे अशक्य होईल.. शिवाय फसवणूक, लबाडी या गुन्ह्यांसाठी बिल्डरविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे पर्यायही या मंडळींना उपलब्ध आहेत.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER