राष्ट्रीय छात्रसेनेचे दरवाजे तृतीयपंथींसाठी झाले खुले

Kerala High Court
  • केरळ उच्च न्यायालयाचा पथदर्शक निकाल

एर्णाकुलम : थिरुवनंतपूरम येथील युनिव्हर्सिटी कॉलेजमधील हीना हनिफा या  तृतीयपंथी विद्यार्थिनीला राष्ट्रीय छात्रसेनेत (National Cadet Corps-NCC) दाखल होण्यासाठी अर्ज करू देण्याचा आणि  निवड प्रक्रियेत यशस्वी ठरली तर तिला दाखल करून घेण्याचा आदेश देऊन केरळ उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथींसाठी बंद असलेले ‘एनसीसी’चे दरवाजे सोमवारी सताड उघडे केले.

‘एनसीसी’ कायद्याच्या कलम ६वर बोट ठेवून ‘एनसीसी’च्या प्रशासनाने हीनाला छात्रसेनेच्या वरिष्ठ मुलींच्या तुकडीत प्रवेश घेण्यासाठी अर्ज करण्यासही नकार दिला होता. कलम ६ नुसार फक्त मुले आणि मुलींना ‘एनसीसी’मध्ये दाखल केले जाऊ शकते. या कलमाच्या वैधतेस आव्हान देणारी हीनाची याचिका मंजूर करून न्या. अनु शिवरामन यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

कॉलेजमधील वरिष्ठ मुलींच्या ‘एनसीसी’ तुकडीत एक जागा राखून ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्येच दिला होता. आता हीना निवडीसाठी पात्र ठरली तर तिला त्या जागेवर प्रवेश मिळेल. ‘एनसीसी’ प्रशासनाने कलम ६ मधील निवड आणि प्रवेश नियमावलीत बदल करून  स्त्री व पुरुषांप्रमाणेच तृतीयपंथींचाही त्यात समावेश करावा, असा आदेश दिला गेल्याने हीनाप्रमाणेच अन्य तृतीयपंथींनाही भविष्यात त्याचा लाभ होईल.

शिवाय ‘एनसीसी’चे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या छात्रसैनिकांना नियमित सैन्यदलांमध्ये सुलभपणे प्रवेश दिला जात असल्याने तृतीयपंथींच्या सैन्यदलातील प्रवेशाच्या हक्कासही या निकालाने बळकटी मिळेल असे मानले जात आहे.

हीना हनिफा जन्माने तृतीयपंथी असून ती स्वत:ला स्त्री मानते. हीनाने तिच्या या लैंगिक आत्मभानानुरूप शारीरिक बदल करून घेण्यासाठी दोन ‘सेक्स रिअसाईनमेंट सर्जरी’ही (Sex Reassignment Surgery-SRS)  करून घेतल्या आहेत. हीना स्वत:ला स्त्री मानत असली तरी जन्माने ती तृतीयपंथी असल्याने तिला ‘एनसीसी’च्या मुलींच्या तुकडीतही प्रवेश नाकारण्यात आला होता.

न्यायालयाने हा निकाल केंद्र सरकारने सन २०१९ मध्ये केलेला तृथीयपंथीयांचा हक्करक्षण कायदा (Protection of Rights of Transgendrs Act) व केरळ सरकारचे २०१५ मध्ये जाहीर केलेले तृतीयपंथींविषयीचे धोरण याआधारे दिला. न्यायालयाने म्हटले की, संविधनानाच्या अनुच्छेद १४, १५, १९ व २१ अन्वये नागरिकांना दिलेले मुलभूत हक्क तृतीयपंथीयांनाही पूर्णांशाने उपभोगता यावेत यासाठी संसदेने हा कायदा केला आहे. त्यामुळे तृतीयपंधी व्यक्तीला केवळ तृतीयपंथी म्हणून नव्हे तर तिच्या आत्मभानानुसार स्वत:साठी पुरुष किंवा स्त्री यापैकी कोणतेही लिंग निवडण्याचाही अधिकार आहे. ‘एनसीसी’ कायदा आधीचा असल्याने संसदेने नंतर केलेल्या कायद्याने तृतीयपंथींना दिलेले हक्क तो हिरावून घेऊ शकत नाही.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER