सुप्रीम कोर्टाचा नकार नागरिकांचा मूलभूत हक्क नाकारणारा

Sharad Bobde & Supreme Court.jpg

Ajit Gogate‘थेट आमच्याकडे येऊ नका. आधी हायकोर्टात जा’, अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टाने गेल्या आठवड्यात दोन प्रकरणांमध्ये घेतली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) व अन्य मंत्र्यांविरुद्ध सोशल मीडियामध्ये बदनामीकारक पोस्ट टाकल्याबद्दल नागपूरच्या सीताबल्डी आणि मुंबईच्या व्ही. पी. रोड पोलिसांनी अटक केलेले गुजरातमधील नागरिक समीर ठक्कर यांनी केलेली याचिका फेटाळताना सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने त्यांना आधी उच्च न्यायालयात जायला सांगितले. आधी हायकोर्टात जाऊन नंतर आमच्याकडे आलात की हायकोर्टाते काय म्हणणे आहे ते आम्हाला कळू शकेल, असे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे होते. त्याआधी केरळचे पत्रकार सिद्दिक कप्पान यांच्या सुटकेसाठी ‘केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जनार्लिस्ट्स ’ने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीशांनी हिच भूमिका अधिक स्पष्ट केली होती. ‘

अनुच्छेद ३२ अन्वये आमच्याकडे याचिका करण्यास हतोत्साहित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,’असे सरन्यायाधीश म्हणाले. सरन्यायाधीशांच्या या म्हणण्याचा नेमका संदर्भ कळण्यासाठी आधी काही गोष्टी समजावून घेऊ. सरकारकडून मुलभूत हक्कांचे हनन होत असेल त्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्ट अशा दोन्ही ठिकाणी दाद मागण्याचा अधिकार संविधानाने नागरिकांना दिला आहे. अशा याचिकांवर सुनावणी करून सरकारला योग्य तो आदेश देण्याचा अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ (Art. 32 of the Constitution) ने सुप्रीम कोर्टास व अनुच्छेद २२६ (Art. 226) ने हायकोर्टांना दिलेला आहे. वस्तुत: हायकोर्टाचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाच्या तुलनेत अधिक व्यापक आहे. दोन्ही न्यायालयांचे हे स्वेच्छाधिकार (Descresionary Power) आहेत. म्हणजे नागरिकाने याचिका केली तरी ती ऐकणे न्यायालयावर बंधनकारक नाही. या अधिकाराचा वापर करण्याएवढा याचिकेत दम आहे, याविषयी न्यायालयाचे प्रथमदर्शनी समाधान होते तेव्हा न्यायालय याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेते. मात्र अंतिम सुनावणीनंतर निकाल याचिकाकर्त्याच्या बजूने किंवा विरोधात यापैकी काहीही होऊ शकतो.

यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, ‘थेट आमच्याकडे येऊ नका. आधी हायकोर्टात जा’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यास संविधानाचा काही आधार नाही. समोर आलेली याचिका ऐकण्यासाठी अनुच्छेद ३२ ने दिलेला स्वेच्छाधिकार वापरायचा की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालय नक्की ठरवू शकते. परंतु ‘तुम्ही आमच्याकडे येऊच नका,’ असे न्यायालय नक्कीच म्हणू शकत नाही. आलेली याचिका ऐकण्यास नकार देणे आणि ‘आमच्याकडे येऊच नका’, असे सांगणे यात खूप फरक आहे. याचिका ऐकण्यास नकार देणे यात नागरिकास याचिका करण्याचा अधिकार आहे हे गृहितक अंगभूतपणे  मान्य करणे आहे. परंतु ‘आमच्याकडे येऊ नका’, असे सांगण्यामध्ये नागरिकांचा हक्क सरळसरळ नाकारणे आहे. नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी संविधानाने ज्या अनुच्छेद ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार दिला आहे त्याच अधिकाराचा वापर न्यायालयाने नागरिकांचा हक्क डावलण्यासाठी करावा, ही संविधानाची एक प्रकारे क्रूर थट्टा आहे.

हा नकार त्याहूनही गंभीर आहे. अनुच्छेद २२६ किंवा ३२ अन्वये दाद मागणे हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे व तो अधिकार देशात आणिबाणी लागू असली तरी निलंबित केला जाऊ शकत नाही, असा निकाल याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. ११७५ नंतरच्या आणिबाणीत आध न्यायालयाने याच्या विपरित निकाल दिला. तो कलक असह्य झाल्यावर न्यायालयाने त्या पापाचे परिमार्जन केले. पण आता नागरिकांना असलेला अधिकार वापरण्यास नकार देऊन  न्यायालय आणिबाणीतील दडपशाहीहून अधिक दडपशाही करत आहे, असे म्हणावे लागेल.

‘आधी हायकोर्टात जा आणि नंतर आमच्याकडे या’ हे सांगणे अनुच्छेद ३२ अन्वये असलेल्या मूलभूत अधिकारास पर्याय होऊ शकत नाही. हायकोर्टाच्या निकालाविरुद्ध जेव्हा सुप्रीम कोर्टात जायचे असते तेव्हा ‘विशेष अनुमीत याचिका ’ () करावी लागते. अशी ‘एसएलपी’ करणे हा मुलभूत अधिकार नाही. न्यायालयाने अनुमती दिली तर ते प्रकरण अपील म्हणून ऐकले जाते.  त्यामुळे ‘एसएलपी’ हा नागरिकाचा निर्वेध अधिकार नाही.

आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. ‘थेट आमच्याकडे येऊ  नका’ हे सांगण्यात सुप्रीम कोर्टात एकवाक्यता नाही. हे सांगणे न्यायाधीशसापेक्ष असते. अशा अनुच्छेद ३२ अन्वये थेट केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. शबरीमला, तिहेरी तलाक, खासगीपणाचा हक्क, ‘आधार’ची सक्ती, कोळसा खाणवाटप घोटाळा, २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा असे अलिकडच्या काळातील सर्वोच्च न्यायालयाचे घणाघाती निकाल अशा थेट केल्या गेलेल्या याचिकांवरच दिले गेले होते.

आपल्याकडील काम कमी व्हावे हा यामागचा उद्देश असेल तर तोही चुकीचा आहे. काम कमी करण्यासाठी नागरिकांच्या हक्कावर मर्यादा घालणे हा उपाय नाही.

अजित गोगटे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER