हायकोर्टाची दिरंगाई लबाडाच्या पडली पथ्यावर

हायकोर्टाची दिरंगाई लबाडाच्या पडली पथ्यावर

Ajit Gogateमुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench of Mumbai High Court) एका प्रकरणाचा सविस्तर निकाल नऊ महिन्यांच्या विलंबाने देणे राज्य सरकारच्या एका लबाड कर्मचार्‍याच्या पथ्यावर पडले आहे. या कर्मचाऱ्याने आपल्या जातीच्या दाखल्याची जात पडताळणी समितीकडून फसवणुकीने पडताळणी करून घेऊन वैधता दाखला मिळविला होता. पण त्याने केलेली फसवणूक लक्षात आल्यावर त्याला आधी दिलेले वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले. त्याविरुद्ध या कर्मचार्‍याने केलेली याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली. परंतु याचे सविस्तर निकालपत्र नऊ महिन्यांच्या विलंबाने देणे एवढ्याच मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाचा तो निकाल रद्द केला. आता त्या प्रकरणाची सुनावणी आधीहून वेगळ्या न्यायाधीशांपुढे पूर्णपणे नव्याने करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाचे हे नऊ महिने निकाल न देणे आदिवासी असल्याचा खोटा दावा करून गेली ३८ वर्षे लबाडीने राज्य सरकारच्या सेवेत राखीव जागेवर नेमलेला उमेदवार म्हणून राहिलेल्या एका कर्मचार्‍याच्या पथ्यावर पडणारे असल्याने त्याचे गांभीर्य अधिक आहे. राज्याच्या वन विभागात नांदेड येथे वनरक्षक म्हणून काम करणारा हा कर्मचारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहे. आणखी वर्षभराने तो निवृत्त होईल. आता उच्च न्यायालयात नव्याने जो निकाल होईल त्याचे अपील सर्वोच्च न्यायालयात गेले तरी त्यात पुढील वर्षभराचा काळ त्यात सहज निघून जाईल. एकदा हा कर्मचारी सेवेतून निवृत्त झाला की, खरा आदिवासी नसूनही त्याने लबाडी केली, हे जरी अंतिमत: सिद्ध झाले तरी आयुष्यभर त्याला दिलेला पगार त्याच्याकडून वसूल करणे अशक्य होईल. शिवाय त्याने एका खऱ्या आदिवासीची नोकरी हिरावून घेतली त्याची भरपाई तर कधीच होऊ शकणार नाही.

एकूणच राखीव जागांवर नोकरीस लागणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या जातीची शहानिशा वेळेवर करण्यात सरकारची अनास्था व नंतर होणारी न्यायालयीन दिरंगाई याने अशा लबाडांचे कसे फावते याचे हे प्रकरण म्हणजे आदर्श उदाहरण आहे. या कर्मचार्‍याने  वन विभागात नोकरीला लागल्यानंतर तब्बल २० वर्षांनी आपण ‘मनरेवलू’ या आदिवासी जमातीचे असल्याचा दाखला सादर केला. जात पडताळणी समितीने पडताळणी करून त्याचा दाखला वैध ठरविला. पण त्याने लबाडी करून वैधता दाखला मिळविल्याचे समितीच्या नंतर लक्षात आले. कारण समितीने या कर्मचार्‍याच्या मुलाचा, पुतण्याचा, चुलत भावाचा व पुतणीचाही ‘मनरेवलू’ जातीचा दाखला अवैध ठरवून फेटाळला होता. पण या कर्मचार्‍याने आपल्या रक्ताच्या नातेवाइकांचे जातीचे दाखले  फेटाळले गेले आहेत, हे दडवून ठेवून स्वत: पडताळणी दाखला मिळविला होता. त्यामुळे पडताळणी समितीने या कर्मचार्‍यास व त्याच्या मुलीस दिलेले पडताळणी दाखले सन २०१३ मध्ये रद्द केले.

याविरुद्ध त्याने औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका केली. त्यात समितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली गेली. ती सात वर्षे कायम पाहिली. यंदाच्या २१ जानेवारी रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने या कर्मचार्‍याची याचिका अंतिम सुनावणीनंतर फेटाळली. त्यावेळी फक्त याचिका फेटाळण्यात येत आहे. सविस्तर निकालपत्र स्वतंत्रपणे दिले जाईल, एवढाच त्रोटक आदेश दिला गेला.  सात वर्ष मिळालेले अंतरिम आदेशाचे संरक्षण संपुष्टात  आल्याने या  कर्मचार्‍याने लगेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण् त्याचे अपील सात महिन्यांनी म्हणजे ७ ऑक्टोबर रोजी पहिल्या सुनावणीस आले. अपिलासोबत मूळ  निकालपत्र जोडलेले नव्हते; कारण ते दिलेच गेले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने, नऊ महिने उलटले तरी अद्याप निकालपत्र का दिले गेले नाही, याचा खुलासा उच्च न्यायालयाकडे मागितला. हा खुलासा मागितला गेल्यानंतर दोन दिवसांनी संबंधित न्यायमूर्तींनी सविस्तर निकालपत्र दिले व त्यानंतर आणखी तीन दिवसांनी ते न्यायालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध झाले. अशा परिस्थितीत सविस्तर निकालपत्र विलंबाने दिले गेले या एकाच मुद्यावर उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला गेला. पुन्हा निकाल होईपर्यंत समितीच्या निर्णयास स्थगिती राहील. अशा प्रकारे खरा आदिवासी नसलेला हा कर्मचारी बहुधा निवृत्त होईपर्यंत दिवासीच्या राखीव जागेवरच नोकरीत कायम राहील. हे आदिवासींचे फायदे बिगर आदिवासींनी लाटू नयेत यासाठी उभरलेल्या यंत्रणेच्या ढिसाळपणाचे घोर अपयश ठरेल.

सविस्तर निकालपत्र देण्यास नऊ महिन्यांचा कालावधी का लागला, याचा खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाने मागितला होता. पण उच्च न्यायालयाने तो दिला नाही व सर्वोच्च न्यायालयानेही हे कारण समजून घेण्याचा आग्रह न धरता तो निकालच रद्द करून टाकल्याने नऊ महिन्यांच्या या विलंबाचे गूढ काही उलगडले नाही. अशा प्रकारे सविस्तर निकालपत्र विलंबाने देणे ज्याच्या बाजूने निकाल झाला त्याच्यासाठी घोर अन्यायाचे ठरते, असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. परंतु त्याने अन्यायाचे परिमार्जन मात्र होणार नाही. कारण यात अन्याय ज्याची नोकरी या लबाड कर्मचाऱ्याने हिरावून घेतली असा कोणातरी खरा पण अनाम आदिवासी आहे. त्याला ती नोकरी आता काही केल्या देणे शक्य होणार नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER