धुळ्याचे महापौरपद मागासवर्गांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय बेकायदा

Aurangabad HC
  • नव्याने निर्णय घेण्याचा हायकोर्टाचा सरकारला आदेश

औरंगाबाद : धुळे महानगरपालिकेचे महापौरपद जून २०२१ पासूनच्या पुढील अडीच वर्षांसाठी मागासवर्गांसाठी राखून ठेवण्याचा नगविकास खात्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बेकायदा ठरवून रद्द केला असून सरकारने या आरक्षणाबाबत येत्या चार आठवड्यांत नव्याने निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला आहे. नव्याने निर्णय होईपर्यंत धुळयाच्या महापौरपदाच्या बाबतीत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सध्या धुळ्याचा महापौर सर्वसाधारण प्रवर्गातील आहे.

राज्यातील मुंबई वगळून अन्य २७ महानगरपालिकांमधील महापौरपदांचे आरक्षण १३ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी चिठ्ठ्या टाकून ठरविण्यात आले होते व नंतर २७ नोव्हेंबर रोजी आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली गेली होती. स्वत: अनुसूचित जातीचे असूनही ऑक्टोबर २०१८ मधील निवडणुकीत ‘१५-सी’ या अनारक्षित प्रभागातून निवडून आलेले भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते संजय सुधाकर जाधव यांनी या अधिसूचनेस आव्हान देणारी याचिका केली होती. न्या. उज्ज्वल भूयान व न्या. एम. जी. शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने ती मंजूर करून वकील निर्णय दिला.

कायद्यानुसार विविध महापालिकांमधील महापौरपदांचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने (Rotation) ठरवावे लागते. या चक्राकार पद्धतीनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मागासवर्ग यांच्या आरक्षणाच्या सोडती स्वतंत्रपणे काढल्या जातात. ज्या राखीव समाजवर्गासाठी सोडत काढायची असेल त्या समाजर्वास ज्या महापालिकांचे महापौरपद आधीच्या वर्षांत मिळालेले असेल त्या महापालिका सोडतीतून वगळाव्या लागतात. धुळे महापालिकेत सन २००६ व सन २०१४ अशा दोन वेळा महापौरपद मागासवर्गांच्या वाट्याला आले होते. तरीही सोडतीतून ही महापालिका वगळली गेली नाही. परिणामी मागासवर्गीयांसाठी तीन महापौरपदे ठरविण्यासाठी चिठ्ठ्या टाकल्या असता त्यातील एक चिठ्ठी धुळे महापालिकेची निघाली. अशा प्रकारे धुळ्याचे महापौरपद मागासवर्गांसाठी राखीव ठरविले गेले. परंतु सोडत काढण्याची आणि चिठ्ठया टाकण्याची ही पद्धत चक्राकार आरक्षणाच्या नियमाला धरून नाही, असे म्हणून खंडपीठाने धुळे महापौरपदाचे आरक्षण रद्द केले.

सरकारने या आरक्षणाचे समर्थन करताना सांगितले की, नियमानुसार २७ पैकी तीन महापालिकांची महापौरपदे अनुसूचित जातींसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. २७ पैकी १२ महापालिकांची महापौरपदे यापूर्वीच्या वर्षांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवून झाली होती. त्यामुळे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणासाठी चिठ्ठ्या टाकताना या १२ महापालिका व नव्याने स्थापन झालेली वसई-विरार महापालिका अशा १३ महापालिका वगळण्यात आल्या. राहिलेल्या धुळ्यासह १४ महापालिकांच्या चिठ्ठ्या टाकण्यात आल्या व सोडतीत अनूसूचित जातींच्या आरक्षणासाठी मीरा-भाईंदर, अहमदनगर आणि परभणी या तीन महापालिकांची निवड झाली.

याआधी दोन वेळा धुळ्याचे महापौरपद मागासवर्गांसाठी राखीव ठेवले जाऊनही यावेळी पुन्हा धुळे महापालिकेच्या वाट्याला त्याच राखीव प्रवर्गाचे आरक्षण कसे आले याचे स्पष्टिकरण करताना सरकारने असे सांगितले होते, नियमानुसार २७ महापौरपदांपैकी सात महापौरपदे मागावर्गांसाठी राखून ठवणे गरजेजे होते. परंतु नव्याने स्थापन झालेली पनवेल महापालिका वगळता अन्य २६ महापालिकांमध्ये महापौरपद यापूर्वी मागासवर्गांसाठी राखीव ठेवून झाले होते. सात आरक्षणे ठरविण्यासाठी किमान तेवढ्या महापालिकांच्या नावांच्या चिठ्ठ्या सोडतीत घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे ज्या महापालिकांना पूर्वी मागासवर्गांचे आरक्षण मिळाले होते त्यांचा उलट्या क्रमाने विचार करून शेवटच्या सात महापालिका सोडतीतून वगळल्या गेल्या व धुळ्यासह राहिलेल्या महापालिकांच्या नावांच्या चिठ्ठ्या टाकून सात महापालिकांची निवड केली गेली. यात धुळे महापालिकेची निवड झाली.

न्यायालयाने म्हटले की, सरकारने दिलेले हे स्पष्टिकरण आम्हाला पटत नाही. धुले महापोलिकेत आत्तापर्यंत महापौरपद अनुसूचित जातींसाठी एकदाही आरक्षित झालेले नाही, याचा ही सोडत काढताना विचारही केला गेला नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एम. अब्दुल अझीझ यांच्या प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा खंडपीठाने आधार घेतला आणि सरकारने काढलेली आरक्षणाची सोडत फक्त धुळे महापालिकेपुरती रद्द केली.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button