पदोन्नतीत आरक्षण नाकारणारा निर्णय मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक – रामदास आठवले

Ramdas Athawale

मुंबई : मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील असलेले ३३ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा, अशा मागणीचे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) याना पाठवणार असल्याची माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले ( Ramdas Athawale) यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के राखीव जागा रद्द करणारा निर्णय घेऊन महाविकास आघाडी सरकारचा मागासवर्गीयांविरोधी खरा चेहरा उघड पडला आहे. महाविकास आघाडी ही मागासवर्गीयांच्या विरोधातील आघाडी आहे असा आरोप ६ लाख मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी वर्गातून व्यक्त करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने २० एप्रिल रोजी निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये ३३ टक्के जागा आरक्षित केल्या होत्या. मात्र मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर कोणतेही कारण नसताना राज्य सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

हा मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. या निर्णयाचा तीव्र निषेध करीत असल्याचे आठवले यांनी म्हंटले आहे. तमाम शासकीय मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठविणार आहोत असे आठवले यांनी स्पष्ट केले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button