- अपिलांवरील १० दिवसांची प्रदीर्घ सुनावणी संपली
नवी दिल्ली : मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) ठरवून त्यांच्यासाठी सरकारी नोकर्‍या व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या वैधतेस आव्हान देणार्‍या अपिलांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी राखून ठेवला. न्यायालयाने या कायद्याला गेल्या सप्टेंबरमध्येच अंतरिम स्थगिती दिली असून ती अतिम निकाल होईपर्यंत कायम राहील.
या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या म्हणून ही अपिले केली गेली आहेत. खरे तर या अपिलांवर तीन न्यायाधीशांच्या नियमित खंडपीठापुढे सुनावणी व्हायची होती. परंतु १०२ वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थान केल्यानंतर आरक्षणासाठी एखाद्या समाजाला राज्ये मागास ठरवू शकतात का? तसेच एकूण आरक्षणावर ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालणार्‍या इंदिरा साहनी प्रकरणातील निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे का? या सारखे काही मुलभूत मुद्दे उपस्थित झाल्याने सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. नव्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने घटनापीठाने अन्य राज्यांनाही नोटीस काढल्या व त्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले.
न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट या न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे १५ एप्रिल रोजी सुरु झालेली या अपिलांवरील सुनावणी शुक्रवारी १० व्या दिवशी संपली. त्यानंतर निकाल राखून ठेवला गेला. न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी सुरु होण्याआधी तो दिला जाणे अपेक्षित आहे.
शुक्रवारी ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ भटनागर, अ‍ॅड. आर. के. देशपांडे व ज्येष्ठ वकील बी. एम. मार्लापल्ले यांनी अपिलाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद केला. मार्लापल्ले म्हणाले की, अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची इंदिरा साहनी निकालातील मुभा मराठ्यांना लागू केली जाऊ शकत नाही. कारण मराठा समाज हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजकीय जीवनात नेहमीच प्रबळ राहिलेला आहे. राज्यातील राखीव नसलेल्या ३९ लोकसभा जागांपैकी २० जागांवर २०१४ च्या निवडणुकीत व २१ जागांवर २०१९च्या निवडणुकीत मराठा उमेदवार निवडून आले आहेत. राज्यातील ४२ मंत्र्यांपैकी निम्मे म्हणजे २१ मराठा समाजाचे आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी आधी मांडलेली भूमिका पुन्हा स्पष्ट करताना सांगितले की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग ठरविणे व त्यांना आरक्षण देणे या संबंधीच्या राज्यांच्या अधिकारांना कोणतीही बाधा आलेली नाही. ही घटनादुरुस्ती व राष्ट्रीय आयोग फक्त केंद्रीय सेवांमधील आरक्षणासाठी मागास वर्गांची यादी तयार करण्यासाठी आहे.
-अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
