बलात्कार व सक्तीने गर्भपाताचा गुन्हा सलोख्यानेही रद्द होऊ शकत नाही

Mumbai HC - Rape - Force Abortion - Maharastra Today
Mumbai HC - Rape - Force Abortion - Maharastra Today
  • हायकोर्ट : हे खासगी नव्हे तर समाजाविरुद्धचे गुन्हे

मुंबई : एका महिलेला लग्नाची खोटी आश्वासने देऊन तिच्याशी वारंवार शरीरसंबंध ठेवणाऱ्या व त्यापैकी दोन वेळा तिला दिवस गेल्यावर, तिच्या मनाविरुद्ध तिचा सक्तीने  गर्भपात करवून घेणाऱ्या अंबरनाथ येथील एका इसमाविरुद्ध नोंदविलेला गुन्हा (एफआयआर) रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे ही महिला व आरोपी यांच्यात सलोखा झाल्याने त्याआधारे गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपीने याचिका केली होती.

मी स्वेच्छेने आरोपीशी सलोखा केला असून माझी आता त्याच्याविरुद्ध काहीही तक्रार नाही, असे प्रतिज्ञापत्रही या महिलेने न्यायालयात सादर केले. तिच्याच फिर्यादीवरून अंबरनाथ पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७६ (बलात्कार) व ११३ (महिलेचा सक्तीने गर्भपात करविणे) सन २०१९ मध्ये ‘एफआयआर’ नोंदविला आहे.आरोपी व फिर्यादी दोघेही गुन्हा रद्द करा, असे एकमुखाने सांगत असूनही तसे करण्यास नकार देताना न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, आरोपी व फिर्यादीमध्ये समेट झाला नसेल तरीही सुयोग्य प्रकरणात गुन्हा रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयास जरूर आहे.

परंतु हा अधिकार न्यायालयाने फार काळजीपूर्वक व विवेकाने वापरायचा असतो. केवळ एखादी व्यक्ती बाधित न होता संपूर्ण समाजावर त्याचा वाईट परिणाम होणारा  गंभीर व गहनीय  गुन्हा, आरोपी व फिर्यादी यांच्यात सलोखा झाला तरी रद्द केला जाऊ शकत नाही. आरोपीच्या वकिलाने असा मुद्दा मांडला की, या फिर्यादी महिलेने राजीखुशीने आरोपीला तिच्याशी शरीरसंबंध ठेवू दिले होते. त्यामुळे मुळात आरोपीवर बलात्काराचा गुन्हा नोंदविणेच चुकीचे आहे. परंतु हे म्हणणे फेटाळताना खंडपीठाने म्हटले की, या प्रकरणाची तथ्ये पाहता असे दिसते  की, आरोपीने सुरुवातीपासूनच लग्नाची खोटी आश्वासने देऊन या फिर्यादी महिलेस फसविले आहे.

आता तर त्याने फिर्यादीस वार्‍यावर सोडून देऊन दुसर्‍या महिलेशी लग्न केले आहे. त्यामुळे ही महिला जेव्हा आरोपीशी शरीरसंबंध ठेवायला तयार झाली तेव्हा तिची संमती आरोपीच्या फसव्या आश्वासनांवर आधारलेली होती. त्यामुळे तिला स्वेच्छेने दिलेली संमती म्हणता येणार नाही. शिवाय आरोपीवर केवळ बलात्काराचाच नव्हे तर फिर्यादीचा दोन वेळा सक्तीने गर्भपात करवल्याचाही आरोप आहे. असे गंभीर व निंद्य गुन्हे उभयपक्षी सहमतीनेही रद्द केले जाऊ शकत नाहीत.

(टीप: या प्रकरणातील फिर्यादी महिलेची ओळख उघड होऊ नये यासाठी फक्त तिचेच नव्हे तर आरोपीचेही नाव गोपनीय ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याने त्या दोघांचीही नावे बातमीत दिलेली नाहीत.)

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button