खासगी चर्चेने वाद मिटविला तरीही कोर्ट फी परत मिळेल

Supreme Court
  • सुप्रीम कोर्ट म्हणते न्यायालयाचा हस्तक्षेप अनिवार्य नाही

नवी दिल्ली : प्रलंबित दिवाणी दाव्यातील पक्षकारांनी न्यायालयाने आदेश न देताही दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ८९ मध्ये उल्लेख असलेल्या तंटा सोडविण्याच्या पर्यायी मार्गांचा स्वत:हून अवलंब करून त्यांच्यातील वाद आपसातील सहमतीने खासगीपणे मिटविला तरी असे पक्षकार त्या दाव्यासाठी न्यायालयात भरलेली कोर्ट फी परत मिळण्यास पात्र ठरतात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे.

दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ८९ मध्ये न्यायालयीन आदेशाविना वाद मिटविण्याचे लवाद (Arbitration), समेट (Conciliation),  लोकअदालतीसह न्यायिक तोडगा (Judicial Settlement) आणि मध्यस्थी (Mediation) हे चार पर्याय दिलेले आहेत. न्यायालयापुढील विवाद्य मुद्दा असा होता: कलम ८९ खालील या पर्यायांचा अवलंब करून वाद मिटविण्याचा न्यायालयाने आदेश दिला असेल व त्या पर्यायी मार्गाने वाद मिटला तरच पक्षकारांना कोर्ट फी परत दिली जाऊ शकते की, पक्षकारांनी न्यायालयाने आदेश न देताही परस्पर स्वत:हून यापैकी एखाद्या पर्यायी मार्गाने आपसात सहमतीने वाद मिटविला तरी ते कोर्ट फी परत मिळण्यास पात्र ठरतात.

न्या. मोहन एम. शांतनागोदूर व न्या. विनित सरण यांच्या खंडपीठाने याचे उत्तर देताना असा निकाल दिला की, पक्षकारांना त्यांनी भरलेली कोर्ट फी परत मिळण्यासाठी त्यांच्यात झालेली तडजोड न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानेच झालेली असणे अनिवार्य नाही. न्यायालयांवरील कामाचा बोजा कमी व्हावा व न्यायदानासाठी खर्च कराव्या लागणाºया साधनांची बचत व्हावी, हा कलम ८९ खालील तंटा निवारणाच्या पर्यायी मार्गांचा मुख्य उद्देश आहे. तडजोडीने वाद मिटल्यास कोर्ट फी परत करणे ही या पर्यायी मार्गांचा अवलंब करण्यास पक्षकारांना प्रोत्साहित करणारी योजना आहे. त्यामुळे न्यायनिवाड्याऐवजी तडजोडीने वाद मिटावा हा मुख्य उद्देश असल्याने तडजोड कशी झाली हे गौण आहे.

खंडपीठाने असेही म्हटले की, न्यायालयाने आादेश दिल्याने जे या पर्यायी मार्गांचा अवलंब करून तडजोड करतील त्यांनाच फक्त कोर्ट फी परत द्यायची व जे अशीच तडजोड खासगी पातळीवर करतील त्यांना द्यायची नाही, हे पक्षपातीपणाचे ठरेल. याने दोन समान व्यक्तींना असमान वागणूक मिळेल. शिवाय कलम ८९ व कोर्ट फी परत करण्याच्या योजनेच्या मूळ उद्देशापासूनही ती फारकत ठरेल.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (Madras High Court) प्रशासनाने केलेल्या अपिलावर हा निकाल दिला गेला. तेथे एका दिवाणी दाव्यातील पक्षकारांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाविना त्यांच्यातील वाद तंटा निवारणाच्या पर्यायी मार्गाने आपसी सहमतीने मिटविला. त्याची नोंद घेऊन न्यायालयाने दावा निकाली काढला. नंतर पक्षकारांनी कोर्ट फी परत मिळण्यासाठी अर्ज केला तेव्हा न्यायालयाच्या प्रशासनाने त्यास नकार दिला. पक्षकाराने याविरुद्ध त्याच न्यायालयात याचिका केली. द्विसदस्यीय खंडपीठाने प्रशासनाचा निर्णय चुकीचा ठरवून कोर्ट फी परत करण्याचा आदेश दिला. त्याविरुध न्यायालयाचे प्रसासन अपिलात आले होते. प्रशासनाने असे अपील करावे यावर आश्चर्य व्यक्त करून ससोर्वच्च न्यायालयाने म्हटले की,प्रशासनाने हे प्रकरण एवढ्या नेटाने लढविणे अनाठायी आहे. कारण कोर्ट फीच्या  रूपाने मिळणारे उत्पन्न न मिळण्यापेक्षा यातून होणारे अन्य लाभ अधिक मोठे व चिरस्थायी आहेत.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER