महामार्गांच्या योजना खर्चात झाडांचे मूल्यही गृहित धरावे

Supreme Court-Highway
  • तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे संकेत

नवी दिल्ली : कोणत्याही नव्या महामार्गाची योजना आखताना सरकारने रेल्वे आणि जलमार्ग यासारख्या पर्यायांचाही विचार करावा आणि झाडे तोडून महामार्ग बांधणे अपरिहार्य असेल तर त्या योजनेच्या खर्चात तोडाव्या लागणार्‍या झाडांचे वास्तविक मूल्यही गृहित धरले जावे, असा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने मांडला आहे.

प. बंगालमध्ये ‘सेतू भारतम’ या महामार्ग योजनेसाठी झाडे तोडली जाण्याविरुद्ध ‘असोसिएशन फॉर दि प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स` या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांनी हा विचार बोलून दाखविला. एवढेच नव्हे तर या संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे (Guidelines) ठरविण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा आपला विचार आहे, असे संकेत न्याायालयाने दिले. या प्रकरणात विविध पक्षकारांसाठी काम पाहणाºया प्रशांत भूषण, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी व  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता या वकिलांनी अशा समितीसाठी नावे सुचवावी असे सांगून अधिक विचार करण्यासाठी पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवण्यात आली. न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या.व्ही. रमासुब्रह्मणियन हे खंडपीठावरील अन्य न्यायाधीश आहेत.

या योजनेसाठी किती झाडे तोडली जाणार आहेत, यावरून वाद सुरु आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसर फक्त ३०६ झाडे तोडावी लागणार आहेत. तर याचिकाकर्त्यांच्या मते या महामार्गाचा भविष्यातील विस्तार पाहता सुमारे चार हजार झाडांचा बळी द्यावा लागणार आहे. कोर्टाने नेमलेल्या समितीने या झाडांचे मूल्य २.२ अब्ज रुपये ठरविले आहे. त्यास सरकारचा आक्षेप आहे.

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांनी सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे विचार बोलून दाखविले. ते म्हणाले की, केवळ या एका प्रकरणापुरता नव्हे तर भविष्यात काय घडू शकते, याचा आम्ही विचार करत आहोत. सरन्यायाधीश असेही म्हणाले की, तोडल्या जाणार्‍या झाडांचे मूल्य केवळ त्याचे लाकूड किती मिळेल यावर नव्हे तर पर्यावरणातील त्याच्या योगदानावर ठरविले जायला हवे. झाडे कार्बन डाय ऑक्साईड घेऊन हवेत ऑक्सिजन उत्सर्जित करतात. त्यांच्या मुळांनी माती घट्ट राहात असल्याचे जमिनीची धूपही रोखली जाते. त्यामुळे ठराविक प्रकारची व ठराविक वयाची झाडे तोडणे शक्यतो टाळले जायला हवे.

झाडांच्या बाजूने रस्ता काढावा

सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी अशा प्रकारचे विचार प्रदर्शित करण्याची ही पहिली वेळ नाही. दोन महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील अशाच एका महाहामार्गाच्या प्रकरणातयाच खंडपीठाने लेखी आदेशात असे नमूद केले होते: ्नेरस्त्यात मध्ये येणारे झाड तसेच ठेवून त्याच्या बाजूने रस्ता का बांधला जाऊ शकत नाही?  याने फार तर काय होईल रस्ता सरळ नसल्याने वाहतुक वेगाने होऊ शकणार नाही. पण एका अर्थी हे लाभदायीही आहे कारण त्यामुळे अतिवेगामुळे महामार्गांवर होणारे अपघात त्यामुळे कमी होतील.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER