‘एनडीपीएस’ कायद्याखालील कबुलीजबाब हा पुरावा नाही

सुप्रीम कोर्टाने ३० वर्षांचा संभ्रम दूर केला

Petition to divert PM care funds to NDRF, Supreme Court issues notice to Center

नवी दिल्ली : अमलीपदार्थ विरोधी कायद्याखालील (Narcotic Substances Act) गुन्ह्याचा तपास करणारा अधिकारी हा कायद्यानुसार ‘पोलीस अधिकारी’ ठरतो व त्यामुळे अशा अधिकाºयाकडे दिलेला कबुलीजबाब (Confession) हा आरोपीस दोषी ठरविण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल देऊन न्यायालयाने याच मुद्द्यावर ३० वर्षांनी कायद्याचा नवा अर्थ लावला आहे.

तोफान सिंग वि. तामिळनाडू सरकार या प्रकरणात न्या.रोहिंग्टन फली नरिमन, न्या. नविन सिन्हा व न्या. इंदिरा गांधी यांच्या खंडपीठाने २:१ अशा बहुमताने हा निकल दिला. न्या. नरिमन व न्या. सिन्हा यांनी बहुमताचा तर न्या. बॅनर्जी यांनी अल्पमताचा निकाल दिला.

अशा प्रकारे याच मुद्द्यावर सन १९९० पासून अनेक प्रकरणांमध्ये (राज कुमार करवल वि. भारत सरकार. अब्दुल रशिद वि. बिहार सरकार व नूर आता वि. पंजाब सरकार)दिले गेलेले याच्या विपरित निकाल चुकीचे होते, असे आता न्यायालयाने जाहीर केले. या मुद्द्यावर पूर्वी परस्पर विरोधी  निकाल दिले गेल्याचे निदर्शनास आल्याने तो निर्णायक फैसल्यासाठी या मोठ्या खंडपीठाकडे सोपविला गेला होता.

आताचा बहुमताचा निकाल म्हणतो की, ‘एनडीपीएस’ कायद्याच्या कलम ५३ अन्वये जे अधिकारी गुन्ह्याचा तपास करत असतात ते कायद्यानुसार ‘पोलीस अधिकारी’च ठरत असल्याने आारोपीने त्यांच्याकडे दिलेला कबुलीजबाब भारतीय साक्ष कायद्याच्या (Indian Evidance Act) कलम २५ नुसार पुरावा म्हणून निषिद्ध ठरतो. त्यामुळे केवळ अशा कबुलीजबाबाचा आधार घेऊन आरोपीस दोषी ठरविले जाऊ शकत नाही.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, ‘एनडीपीएस’ हा शिक्षेच्या अधिक कडक तरतुदी असलेला कायदा असल्याने त्याचा अर्थही अधिक काळजीपूर्वक लावायला हवा. न्यायालयाने असेही म्हटले की, ‘एनडीपीएस’ कायद्यात तपासी अधिकाºयाचे अधिकार किंवा त्याच्याकडे आरोपीने दिलेला कबुलीजबाब या बाबतील साक्ष कायद्याचे कलम २५ लागू होणार नाही, असे कुठेही म्हटलेले नाही. असे असूनही तसा अर्थ लावणे हे आारोपीस स्वत:विरुद्ध कोणतेही विधान न करता गप्प बसण्याचा जो मूलभूत अधिकार आहे त्याची पायमल्ली केल्यासारखे होईल.

हा निष्कर्ष काढताना न्या. नरिमन व न्या. सिन्हा यांनी दंडप्रक्रिया संहितेच्या कलम १६३ (१) अन्वये  नोंदविला जाणारा आरोपीचा कबुलीजबाब व ‘एनडीपीएस’ कायद्याखालील कबुलीजबाब यांची तुलना केली. त्यांमी म्हटले की, कलम १६३(१) अन्वये नोंदविला जाणारा कबुलीजबाब हा पोलीस अधिकाºयाकडे नव्हे तर दंडाधिकार्‍यांकडे नोंदविलेला असतो. त्यामुळे त्याला साक्ष कायद्याचे कलम २५ लागू होत नाही तो कबुलीजबाब आरोपीविरुद्ध पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो. शिवाय कलम १६३(१) खालचा कबुलीजबाब पोलिसांच्या कोणत्याही दबाबाखेरीज नोंदविला जाईल याची पूर्ण काळजी घेतली जाते व असा कबुलीजबाब तुझ्याविरुद्ध पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकले, याची पूर्ण कल्पना आरोपीला देऊन तो नोंदविला जातो. अशी कोणताही तरतूद ‘एनडीपीएस’ कायद्यात नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER