सरन्यायाधीशांना लागले निवृत्तीचे वेध

Sharad Arvind Bobde - Maharastra Today

Ajit Gogateसरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांनी एका प्रकरणाच्या सुनावणीत गेल्या काही दिवसांत केलेली भाष्ये पाहता त्यांना निवृत्तीचे वेध लागल्याचे स्पष्टपणे जाणवले. ‘मी (पदावर) असलो काय आणि नसलो काय, विषय महत्त्वाचा आहे. माझ्यानंतर तुम्ही सर्वजण तो तडीस न्यावा. ’ असे ते संबंधित वकिलांना व बहुधा न्यायासनावर सोबत बसलेल्या सहकारी न्यायाधीशांना उद्देशून म्हणाले. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वांचा रोख सरन्यायाधीशांनी हाती घेतलेला हा विषय शक्यतो ते निवृत्त होण्याच्या आधी कसा संपविता येईल, याकडे असल्याचे दिसले.

सर्वोच्च न्यायालयातील सात वर्षांची आणि सरन्यायाधीशपदाची सुमारे दीड वर्षांची कारकीर्द संपवून न्या. बोबडे वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर येत्या २३ एप्रिल रोजी निवृत्त व्हायचे आहेत. पदावरून गेल्यानंतर लोकांनी आपल्याला केलेल्या कामासाठी ओळखावे, अशी मनीषा बाळगण्यात काहीच गैर नाही. सरन्यायाधीश बोबडे यांनाही त्यांनी सर्वप्रथम मांडलेला विचार न्यायालयीन आदेशाच्या रूपाने फलद्रूप करणे निवृत्तीपूर्वी शक्य झाले तर ते नक्कीच आवडेल. ते शक्य झाले तर पर्यावरणविषयक न्यायप्रक्रियेला त्यांनी दिलेले ते एक योगदान ठरेल.

सरन्यायाधीश बोबडे यांनी जो विषय लावून धरला आहे तो राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामासाठी केल्या जाणाऱ्या वृक्षतोडीशी संबंधित आहे. सध्या अशा प्रकारच्या वृक्षतोडीच्या वेळी, शक्य असेल तेवढ्या झाडांची अन्यत्र पुनर्लागवड करण्याची आणि तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात नवी झाडे लावण्याची अट घालण्याची पद्धत आहे. परंतु अनुभव असा आहे की, पुनर्लागवड केलेली झाडे जगण्याचे प्रमाण अत्यल्प असते व एकदा प्रकल्प पूर्ण झाला की, पर्यायी लागवड केलेल्या झाडांची निगा राखून ती जगतील याकडे लक्ष दिले जात नाही.

वृक्ष हा पर्यावरण संतुलनातील महत्त्वाचा दुवा आहे. ते हवेतील कार्बन डायऑक्साईड घेऊन ऑक्सिजन सोडतात. वृक्षांमुळे जमिनीची धूप थांबते व जमिनीत पाणी टिकून राहण्यास मदत होते. वृक्षांच्या या अदृश्य स्वरूपातील लाभांखेरीज त्यांच्यापासून मिळणारे अन्न, फळे, काष्ठौषधी, इमारती लाकूड हे दृश्य स्वरूपातील फायदेही आहेत. थोडक्यात वृक्ष हा बहुमोल नैसर्गिक वारसा आहे. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांचे संतुलन राखताना वृक्षांचे मूल्यांकन कसे करावे, या सरन्यायाधीशांनी मांडलेल्या विचाराचा मुख्य गाभा आहे. त्यांच्या मते वृक्षाचे आर्थिक मूल्य केवळ त्याच्यापासून मिळणार्‍या लाकडाच्या किमतीवर न ठरविता पर्यावरणाच्या समग्र विचारातून केले जायला हवे. विकासकामांसाठी तोडाव्या लागणार्‍या अशा समग्र मूल्याची भरपाई विकासकामाच्या खर्चात धरली जायला हवी.

प्रसंगी काही ठरावीक जातीच्या झाडांच्या अशा समग्र पर्यावरणीय मूल्याची भरपाई पैशाच्या रूपाने होणे त्यांच्या गुणवैशिष्ट्यांमुळे अशक्य असेल तर असे वृक्ष न तोडता त्यांच्या बाजूने रस्ता काढण्याची मानसिकताही ठेवावी लागेल, असेही न्या. बोबडे यांचे म्हणणे आहे. एरवीही महामार्गांवर सुसाट वेगामुळे वाहनांचे अपघात होऊन दरवर्षी हजारो लोकांना प्राणास मुकावे लागते. महामार्गांवर मध्येच वृक्ष मुद्दाम राखून ठेवले तर त्यांना वेळसा घालून जाताना वेगावर आपोआपच मर्यादा येऊन अपघातही कमी होतील, अशी उपपत्तीही सरन्यायाधीशांनी मांडली.

अर्थात वृक्षांचे अशा प्रकारे वास्तव पर्यावरणीय मूल्य ठरविणे हे सरळ, सोपे काम नाही. त्यासाठी निश्चित वैज्ञानिक निकष ठरवावे लागतील. हे काम करण्यासाठी वैज्ञानिक व अन्य तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचे सरन्यायाधीश बोबडे, न्या. ए.एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठाने नक्की केले आहे. येत्या आठवड्यात त्यासंबंधीचा औपचारिक आदेश दिला जाणे अपेक्षित आहे.

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत समितीला अहवाल तयार करायला किती वेळ द्यावा? आता समिती नेमली तरी तिचा अहवाल येऊन नंतर त्यावर न्यायालयीन आदेश होणे हे सर्व सरन्यायाधीशांच्या राहिलेल्या शेवटच्या महिनाभराच्या कालावधीत शक्य होईल का? यावरही विचार झाला. स्वत: न्या. बोबडे म्हणाले की, महिनाभरात हे शक्य होईल, असे मला वाटत नाही. याच अनुषंगाने त्यांनी ‘विषय महत्त्वाचा आहे. तो इतरांनी तडीस न्यावा’, असे बोलून दाखविले.

न्यायालयापुढे असलेले हे प्रकरण प. बंगालमध्ये ‘सेतू भारतम’ या योजनेखाली बांधायच्या महामार्गासाठी कराव्या लागणाऱ्या वृक्षतोडीशी संबंधित आहे. ‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन आॅफ डेमोक्रॅटिक राईट्स’ व अर्पिता साहा यांनी याचिका केली आहे. न्यायालयाने फक्त या कामासाठी तोडाव्या लागणाऱ्या वृक्षांचे मूल्यांकन करण्यासाठी समिती नेमली होती. समितीने ते मूल्यांकन २.२ अब्ज रुपये एवढे केले. हे लक्षात घेता आणखीही एक पैलू महत्त्वाचा ठरतो. अशा महामार्ग बांधणीसाठी येणारा खर्च नंतर ‘टोल’च्या रूपाने वसूल केला जातो. तोडाव्या लागलेल्या वृक्षांचे वर म्हटल्याप्रमाणे समग्र मूल्य प्रकल्प खर्चात धरायचे झाल्यास आकारावा लागणारा ‘टोल’ असह्य तर होणार नाही ना? याचाही विचार करावा लागेल. अन्यथा ‘नाकापेक्षा मोती जड’, अशी अवस्था होईल.

अजित गोगटे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER