केंद्राचे कोरोना लसीकरण धोरण सार्वजनिक आरोग्याच्या हिताचे नाही

Supreme Court - Corona Vaccine - Maharashtra Today
  • फेरविचार करण्याची सुप्रीम कोर्टाची आग्रही सूचना

नवी दिल्ली :- देशातील १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने सध्या अवलंबिलेले धोरण सार्वजनिक आरोग्याच्या हिताचे नाही. तसेच या धोरणाने जनतेच्या आरोग्यसंपन्न आयुष्य जगण्याच्या तसेच समानतेच्या मूलभूत हक्कांचेही पुरेसे रक्षण होत नाही, असे प्रथमदर्शनी मत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) व्यक्त केले असून सरकारने या धोरणाचा फेरविचार करावा, अशी आग्रही सूचना केली आहे. कोरोना (Corona) महामारीच्या संदर्भात स्वत:हून हाती घेतलेल्या प्रकरणात ३० एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्या.डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने एक ६४ पानी सविस्तर आदेश दिला आहे. हा आदेश न्यायालयाच्या वेबसाईटवर रविवारी रात्री उशिरा उपलब्ध झाला.

केंद्राचे लसीकरण धोरण थोडक्यात असे आहे :
केंद्र सरकार लस उत्पादक कंपन्यांकडून सवलतीच्या दराने स्वत: खरेदी करून त्यातून कोरोनाविरुद्धच्या लढातील ‘फ्रंटलाईन वर्कर्स’सह ४५ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे विनामूल्य लसीकरण करणार आहे. १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारे व खासगी इस्पितळांवर टाकण्यात आली आहे. राज्य सरकारांनी त्यांच्या लसीकरणासाठी लागणारी लस वाटाघाटी करून ठरणाऱ्या किमतीला उत्पादकांकडून थेट खरेदी करायची आहे. तसेच ही लस मोफत द्यायची की त्यासाठी पैसे आकारायचे हेही राज्य सरकारांनी ठरवायचे आहे. खासगी इस्पितळांमधील लसीकरण पूर्णपणे सशुल्क असणार आहे व त्यासाठी लागणारी लस त्यांनी थेट उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी करायची आहे.

उत्पादकांना जास्तीत जास्त लस उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन मिळावे आणि निकोप स्पर्धेतून लसीची किंमत कमी होऊन त्याचा फायदा लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गाला मिळावा यासाठी असे धोरण स्वीकारले असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले होते.

त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, लसीच्या किमतीसंबंधीच्या धोरणातील अनेक पैलूंवर सरकारने फेरविचार करायला हवा, असे आम्हाला प्रथमदर्शनी वाटते. केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी आपापल्या ५० टक्के कोट्यातील लस खरेदी केली तरी तिचा अंतिमत: वापर नागरिकांच्या लसीकरणासाठीच केला जायचा आहे. उत्पादक कंपन्यांनी सध्या केंद्र सरकारसाठी लसीची कमी किंमत व राज्य सरकारांसाठी त्याहून जास्त किंमत जाहीर केली आहे. निकोप स्पर्धा निर्माण करणे व उत्पादकांना प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने राज्य सरकारांना उत्पादकांशी किमतीसंबंधी वाटाघाटी करून त्यांना हवी असलेली लस खरेदी करण्यास भाग पाडल्याने, राज्य सरकारे ज्यांचे लसीकरण करणार आहेत त्या १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे अहित होणार आहे. या वयोगटातील लोकसंख्येतही बहुजन समाज व दुर्बल वर्गातील लोक असतील. यापैकी अनेकांना लसीची किंमत परवडणारी नसू शकेल; शिवाय लस विनामूल्य द्यायची की सवलतीच्या दरात द्यायची हे निरनिराळ्या राज्य सरकारांवर अवलंबून असेल. त्यामुळे एकाच देशात केल्या जाणाऱ्या लसीकरणाच्या बाबतीत विषमता निर्माण होईल. सध्याच्या महामारीच्या काळात नागरिकांचे लसीकरण करणे हे एक सार्वजनिक हिताचे कार्य आहे. त्यात नागरिकांच्या भिन्न वर्गांमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी लागणारी सर्व लस केंद्र सरकारने, वाटाघाटीने किंमत ठरवून, उत्पादक कंपन्यांकडून स्वत: घेणे आणि नंतर त्या लसीचे राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार वाटप करणे ही पद्धत आमच्या मते नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्काचे सार्थ रक्षण करण्यासाठी अधिक तर्कसंगत असेल. सध्या आम्ही सरकारच्या धोरणाच्या वैधतेविषयी निर्णायक मत नोंदवत नसलो तरी सरकारचे सध्याचे धोरण सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अहिताचे ठरेल असे आम्हाला प्रथमदर्शनी वाटते. त्यामुळे लसीकरण धोरण अनुच्छेद २१ व १४ च्या (जगण्याचा व समानतेचा हक्क) कसोटीवर खरे उतरण्यासाठी सरकारने या धोरणाचा फेरविचार करावा.

सध्या भारतात ‘कोविशिल्ड’ व ‘कोवॅक्सिन’ या दोनच कोरोना प्रतिबंधक लसी उपलब्ध असून त्यांचे उत्पादन करणाऱ्या ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’ व ‘भारत बायोटेक’ या दोनच कंपन्या आहेत. त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवूनही त्या सध्या महिन्याला लसींच्या फक्त सुमारे एक कोटी कुप्या उत्पादित करू शकतात. डिसेंबर ते एप्रिल या काळात पहिल्या टप्प्यात जेमतेम नऊ कोटी नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. यावरून सर्वांचे लवकरात लवकर लसीकरण करण्यासाठी सध्याच्या तुलनेत आणखी किती तरी जास्त प्रमाणावर लस उपलब्ध व्हावी लागेल. त्यासाठी सरकार ‘पेटन्ट कायदा’ व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा यांच्या अधिकारांचा वापर करून अधिक कंपन्यांना लस उत्पादनाचे परवाने देण्याचे व स्वत:च पेटन्ट घेऊन आपल्या सार्वजनिक उपक्रमांमार्फत लसीचे उत्पादन करण्याचाही सरकार विचार करू शकते, असेही न्यायालयाने सुचविले.

ऑक्सिजनचा राखीव साठा करा
कोरोना रुग्णांसाठी सध्या दररोज ८,४६२ टन मेडिकल ऑक्सिजनची गरज आहे व तेवढा ऑक्सिजन उपलब्ध आहे. तरीही ऐनवेळी निर्माण होणारी जास्तीची मागणी लगेच पूर्ण करता यावी यासाठी केंद्र सरकारने, राज्यांच्या सहकार्याने, मेडिकल ऑक्सिजनचा पुरेसा ‘राखीव साठा’ तयार करावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. गरज भासेल तेथे लगेच पुरविता यावा यासाठी ऑक्सिजनचा हा ‘राखीव साठा’ देशाच्या विविध भागांत ठेवण्यात यावा व वापर झाल्यावर वेळोवेळी त्यात भर घालण्यात यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.

अजित गोगटे

ही बातमी पण वाचा : कोरोना रुग्णांना इस्पितळात दाखल करण्याचे देशव्यापी समान धोरण ठरवा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button