जात पडताळणीची सुनावणी तीन सदस्यांनी घेणे बंधनकारक

Mumbai Hc & Court order
  • दोन सदस्यांनी दिलेला निर्णय हायकोर्टाकडून रद्द

मुंबई : जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी करण्यासाठी नेमलेल्या समित्यांपुढील प्रकरणांची सुनावणी किमान तीन सदस्यांनी घेणे आणि निकालही तेवढ्याच सदस्यांनी देणे बंधनकारक आहे, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, प्रकरणाची सुनावणी समितीचे जे सदस्य करतात त्यांनीच त्याचा निकालही देणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे सुनावणी तीन सदस्यांनी घेऊन निकाल दोनच सदस्यांनी देणे किंवा सुनावणी दोन सदस्यांनी घेऊन निकाल मात्र तीन सदस्यांनी देणे कायद्याला धरून नसल्याने असे निकाल बेकायदा ठरतात.

करन एम. बाहुरे या विद्यार्थ्याने केलेल्या याचिकेवर न्या. रमेश धानुका व न्या. बी. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. करनचा जातीचा दाखला जात पडताळणी समितीने २२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी अवैध ठरवून रद्द केला होता. त्याविरुद्ध त्याने याचिका केली होती.

करनचे वकील अ‍ॅड. चिंतामणी भणगोजी व अ‍ॅड. तानाजी जाधव यांनी न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणले की, महाराष्ट्र सरकारने केल्या जात पडताळणी कायद्याच्या नियमावलीतील नियम १८ नुसार जात पडताळणीच्या प्रत्येक प्रकरणाची सुनावणी किमान तीन सदस्य असलेल्या समितीने करणे बंधनकारक आहे. परंतु करनच्या जातीच्या दाखल्याची पडातळणी फक्त दोन सदस्यांच्या समितीने करून तो रद्द ठरविला आहे. त्यामुळे समितीने जातीच्या दाखल्याची केलेली पडताळणीच मुळात बेकायदा आहे.

उच्च न्यायालयान विजय किसन करंजकर वि. महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात सन २००३ साली दिलेल्या निकालाकडेही अ‍ॅड. भणगोजी यांनी लक्ष वेधले. त्या प्रकरणात समितीच्या दोन सदस्यांनी सुनावणी केली होती, परंतु निकाल मात्र तीन सदस्यांनी दिला होता. ती सुनावणी व तो निर्णय न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला होता.

करनच्या प्रकरणाची सुनावणी नियमानुसार तीन सदस्यांच्या समितीने करणे आवश्यक असूनही प्रत्यक्षात ती दोनच सदस्यांच्या समितीने केली हे त्या प्रकरणाच्या रोजनाम्यावरून स्पष्ट दिसत असल्याने अतिरिक्त सरकारी वकील राजन एस. पवार समितीच्या निर्णयाचे कोणतेही समर्थन करू शकले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने करनचा जातीचा दाखला अवैध ठरविण्याचा निकाल रद्द केला व प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा समितीकडे पाठवून समितीने चार महिन्यांत कायद्यानुसार नव्याने निर्णय द्यावा, असा आदेश दिला.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER