सीएए आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

CAA protesters-Supreme Court

नवी दिल्ली : आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शाहीन बाग प्रकरणातील पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. ‘आंदोलन हा लोकशाहीचा भाग आहे. त्याला काही मर्यादा आहेत. हे आंदोलन स्वत:च्या मर्जीने कुठेही करता येऊ शकत नाही.’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात सांगितले आहे. ‘आंदोलनासाठी निश्चित जागा असावी. त्या जागेवर एखादी व्यक्ती किंवा समूह आंदोलन करत असेल तर नियमानुसार त्यांना तिथून हटवण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे.

आंदोलनाचा सामान्य जनतेवर कोणताही परिणाम होऊ नये. आंदोलनाच्या जागेवर कब्जा केला जाऊ शकत नाही.’ असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. २०१९ ला सीएएविरोधी आंदोलन म्हणून चर्चेत आले. यात नागरिकांनी सीएए कायद्याला विरोध केला. हा कायदा मुस्लिमविरोधी आहे, असा दावा आंदोलकांनी केला. मागील वर्षी कोरोनाच्या धोक्यामुळे आंदोलन संपवण्यात आले. सीएएविरोधी आंदोलन बेकायदेशीर आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. यावर न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करत आव्हान देण्यात आले होते.

न्यायमूर्ती एस. के. कॉल, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली. दिल्लीत या आंदोलनाचा वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. याबाबत दिल्लीतील रहिवासी अमित साहानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ‘वाहतुकीचे रस्ते आणि सार्वजनिक जागांवर कब्जा करता येत नाही. अशी सुनावणी न्यायालयाने केली होती. लोकशाहीमध्ये आंदोलनाला जागा आहे. मात्र ही आंदोलने निश्चित जागी झाली पाहिजेत.’ असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. आता पुनर्विचार याचिकेतही सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवल्यामुळे आंदोलकांना धक्का बसला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER