बैल गेला नि झोपा केला…

CM Uddhav Thackeray - Coronavirus Hospital - Editorial

Shailendra Paranjapeमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या सरकारने आता रुग्णालयांच्या बिलांकडे नजर वळवली आहे. गेल्या वर्षी करोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर ओरड झाल्यानंतर पुण्यात सुमारे पाच सहा लाख आणि मुंबईत दहा एक लाखापर्यंत करोनाबिल (Corona) येत होते. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र समिती नेमून बिलांची छाननी केली आणि अवाच्या सव्वा बिले आकारणाऱ्या रुग्णांवर कारवाई केली. कारवाई म्हणजे काय ते काही समजलेले नाही.

आता करोनाची दुसरी लाट जवळपास ओसरण्याच्या टप्प्यावर आलेली असताना राज्य सरकारने शहरांची वर्गवारी करून करोना उपचारांचे दर निर्धारित केलेत. निर्धारित म्हणजे निश्चित केले आहेत. सर्वाधिक दर आहे तो रुपये नऊ हजार रुपयांचा. व्हेंटिलेटरवगैरे सर्वसुसज्ज रूममधे रुग्णावर उपचार केल्यावर प्रतिदिन कमाल नऊ हजार रुपये याप्रमाणे बिल आकारले जायला हवे. हे टॉपच्या शहरांसाठी म्हणजे अ वर्ग शहरांसाठीचा खासगी रुणालयांचा दर आहे.

गम्मत बघा, या दराप्रमाणे समजा एखादा रुग्ण अशा नऊ हजार रुपये या सरकारी कमाल दराच्या खोलीत उपचाराला गेला आणि दहा ते पंधरा दिवसांनी बरा होऊन डिस्चार्ज झाला तर त्याला फार फार तर दीड लाखाच्या आत बिल यायला हवे. पण अगदी सर्रासपणे आठ दिवसात रुग्ण दगावल्यावर तीन साडेतीन लाख रुपयांची बिलं आलेली आहेत. त्यामुळे सरकारनं गेल्या सहा महिन्यातल्या किमान मार्च ते जूनपर्यंतच्या सर्व खासगी रुग्णालयातून उपचार घेतलेल्या रुग्णांच्या बिलांची तपासणी करावी. तसे केल्यास सहज लक्षात येईल की ही लूट किती भयावह आहे.

मध्यमवर्ग, उच्चमध्यमवर्ग, पर्मनंट नोकरी वा इनकम सोर्स असलेले वगळता बाकीच्या जनतेला एखादा लाखही ओझं असतो. अशा वेळी संपूर्ण कुटुंब हताश होऊन जाते, ते वेगळेच. कारण रुग्णाला भेटता येत नाही. जे काही असेल ते डॉक्टरांच्या द्वारे निरोप मिळेल तेच. त्यात रुग्णाने व्हाट्स अप एसएमएस करून काही मागितले तर डॉक्टरांचा अपमान होतो आणि ते नातेवाइकांकडे त्रागा करतात की त्या रुग्णाला काय हवंय, ते आम्हाला ठरवून द्या ना…

त्यामुळे करोनाची दुसरी लाट ओसरण्याच्या बेतात असताना दर निश्चित करून काय साधणार आहे…खासगी रुग्णालयांवर फार मोठी करण्याइतक्या कायदेशीर तरतुदी नाहीत. खासगी रुग्णालयातले ट्रेनी डॉक्टरही इतके चतुर चलाख असतात की बोलताना आपण कायदेशीर काही हिंट दिली तर ते लगेच वैद्यकीय भाषा सोडून कायदेशीर बोलू लागतात. त्यांच्या प्रशिक्षणात हेही समाविष्ट असावं.

त्यामुळे रुग्णालय व्यवस्थापन, बडे डॉक्टर यांच्याशी आरग्युमेंट करण्याइतकी गुणवत्ता एखाद्याच रुग्णाच्या नातेवाइकाची असू शकते. रुग्णालयात रुग्ण दाखल होताना सगळी माहिती भरून घेतात तेव्हाच रुग्णाची श्रेणी निश्चित केलेली असते. त्यामुळे एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे वा निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याच्या घरातली व्यक्ती असेल तर त्या पद्धतीने ट्रीट केले जाते. हे प्रमाण फार नसल्याने ९५ टक्के रुग्ण सहसा हताश अवस्थेतच असतात. आपला रुग्ण वाचला हीच त्यांना मिलियन डॉलर कमाई वाटत असते. त्यात खालचा वर्ग सोडला तर मध्यम, उच्चमध्यमवर्ग यांचा वैद्यकीय विमा असतो. त्या विम्याच्या संरक्षक कवचात बसेल अशाच प्रकारचे बिल तयार होते. वर तुम्हाला कुठे खिशातून भरायचेत, असंही समजावलं जातं.

हे सारं सांगण्याचं कारण म्हणजे दर निर्धारित करण्याचा सरकारला उशिरा सुचलेला शहाणपणा अगदीच कुचकामी ठरणार आहे. ज्यांना करोना वॉरियर म्हणून रोज उठून कौतक केले, त्यांच्यावर कारवाई करणे अवघड आहे. दुसरं म्हणजे रुग्णालयांना कायदेशीर भाषेतल्या चौकटीत गुन्हेगार ठरवणे आपल्या संदर्भात खूपच कठीण आहे. तेव्हा असले अव्यापरेषु व्यापार न करता सरकारनं आपली कामं वेळच्या वेळी करावीत, म्हणजे बैल गेला नि झोपा केला, अशी वेळ येणार नाही.

शैलेन्द्र परांजपे

Disclaimer : ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button