फ्लॅटची नोंदणी ग्राहकाने रद्द केल्यावर बिल्डरने पैसे परत करणे बंधनकारक

Flat Scheme
  • ‘महारेरा’ न्यायाधिकरणाचा दिलासादायी निकाल

मुंबई : एखाद्या प्रस्तावित निवासी इमारतीमध्ये बिल्डरकडे फ्लॅटसाठी नोंदणी करणार्‍या ग्राहकास ती नोंदणी रद्द करण्याचाही अधिकार असतो. ग्राहकाने अशी नोंदणी रद्द केल्यास बिल्डर ग्राहकाने नोंदणी करताना भरलेली रक्कम जप्त करू शकत नाही, असा निकाल ‘महारेरा’ अपिली न्यायाधिकरणाने दिला आहे.

ठाण्यात पारसिक नगर, कळवा (प.) येथे राहणार्‍या दिनेश व रंजना हुमणे या दांपत्याने केलेले अपील मंजूर करून न्यायिक सदस्य सुमंत कोल्हे व प्रशासकीय सदस्य एस. एस. सन्धू यांचा समावेश असलेल्या अपिली न्यायाधिकरणाच्या न्यायपीठाने हा निकाल दिला. हुमणे दाम्पत्याने फ्लॅटच्या नोंदणीसाठी भरलेली ५.६१ लाख रुपयांची सर्व रक्कम मे. पिरानल इस्टेट प्रा. लि. या बिल्डरने त्यांना परत करावी, असा आदेश देण्यात आला.

पिरामल बिल्डरतर्फे ठाणे येथे बांधण्यात येत असलेल्या ‘वैकुंठ क्लस्टर-२’ या प्रस्तावित गृहसंकुलातील फ्लॅट. क्र.८०७ साठी हुमणे दाम्पत्याने जानेवारी २०१९ मध्ये नोंदणी केली होती. त्यावेळी व त्यानंतर मार्चमध्ये अशी दोन वेळा मिळून त्यांनी बिल्डरला ५.६१ लाख रुपये एवढी रक्कम दिली होती. त्यावेळी त्यांनी ‘रिक्वेस्ट फॉर रिझर्व्हेशन’ या नावाचा एक छापिल फॉर्म बिल्डरला भरून दिला होता.

यानंतर पाच महिन्यांतच  म्हणजे मे २०१९ मध्ये हुमणे दाम्पत्याने कुटुंबातील मोठ्या आजारपणाच्या कारणाने फ्लॅटसाठी केलेली नोंदणी आम्ही रद्द करत आहोत तरी भरलेली रक्कम आम्हाला परत द्यावी, असे ई-मेलने कळविले. परंतु पिरामल बिल्डरने  ‘रिक्वेस्ट फॉर रिझर्व्हेशन’ या फॉर्ममधील अटींच्या कलम क्र. १७ वर बोट ठेवून पैसे परत देण्यास नकार दिला. एकदा केलेली फ्लॅटची नोंदणी ग्राहकास रद्द करता येणार नाही व केल्यास त्याने भरलेली सर्व रक्कम जप्त केली जाईल, अशी ती अट होती.

बिल्डरची कृती चुकीची ठरविताना न्यायाधिकरणाने म्हटले की, ‘रिक्विेस्ट फॉर रिझर्व्हेशन’ फॉर्ममधील सर्व अटी या एकतर्फी आणि फक्त ग्राहकानेच पाळायच्या आहेत. गरजू व अडलेल्या ग्राहकाला अशा अटी असलेल्या फॉर्मवर स्वाक्षरी करण्याशिवाय पर्याय नसतो. परंतु त्याने अशा एकतर्फी अटींना कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होऊ शकत नाही. अशा एकतर्फी, मनमानी व अवाजवी अटींची अंमलबजावणी कोणत्याही न्यायालयाकडून केली जाऊ शकत नाही.

बिल्डरने पैसे परत देण्याचे आणखी एक कारण नमूद करताना न्यायाधिकरण म्हणते की, हुमणे दाम्पत्याने फ्लॅटची केलेली नोंदणी पाच महिन्यांत रद्द करेपर्यंत बिल्डरने त्यांची नोंदणी पक्की केल्याचे साधे पत्र दिले नाही किंवा फ्लॅट विक्रीचा रीतसर करार करून त्याची नोंदणीही केली नाही. त्याने असा करार केला असता तर गोष्ट वेगळी होती. तशा परिस्थितीत त्या करारातील अटी लागू होऊ शकल्या असत्या.

‘रेरा’ कायद्यानुसार बिल्डरने दिलेल्या तारखेला फ्लॅटचा ताबा दिला नाही तरच ग्राहक पैसे परत मागू शकतो. या प्रकरणात रीतर खरेदी करारही झालेला नसल्याने हा ग्राहक ‘महारेरा’कडे मुळात दादच मागू शकत नाही, हा बिल्डरचा युक्तिवाद अमान्य करताना न्यायाधिकरणाने म्हटले की, बिल्डरांच्या मनमानीपासून ग्राहकांचे संरक्षण हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यादृष्टीने ग्राहकाला न्याय देण्यासाठी न्यायाधिकरणाच्या अधिकारांवर कोणत्याही मर्यादा नाहीत.

हा निकाल फक्त या प्रकरणापुरता व त्यातील तथ्यांनुसार दिलेला असला तरी अशाच प्रकारे नाडल्या जाणाºया फ्लॅट खरेदीदारांनाही त्याचा उपयोग करून घेता येऊ शकेल.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button