नवी विधी महाविद्यालये सुरु करण्यावरील बंदी झाली रद्द बार कौन्सिलचा ठराव ठराव ठरला घटनाबाह्य

Punjab & Haryana HC

चंदिगढ : ऑगस्ट २०१९ पासून पुढील तीन वर्षे देशात कोणतेही नवे विधी महाविद्यालय (Law College) किंवा विधी विद्यापीठ (Law University) सुरु करण्यास कोणालाही परवानगी न देण्याचा ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’चा (BCI) निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab and Haryana High Court) घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला आहे. हा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला असला तरी त्याने बार कोन्सिलचा निर्णयच रद्द करण्यात आल्याने त्याचा फायदा देशभर सर्वांना होईल.

देशातील विधी शिक्षणाच्या ढासळत्या दर्जास आळा घालण्यासाठी बार कौन्सिलने अशा निर्णयाचा ठराव गेल्या वर्षी १८ ऑगस्ट रोजी एकमताने मंजूर केला होता. हरियाणात झांजेरी येथे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून नवे विधी महाविद्यालय करू इच्छिणार्‍या  चंदिगढ एज्युकेशनल सोसायटी’ने त्यास आव्हान देणारी याचिका केली होती. न्या. रेखा मित्तल यांनी ती मंजूर करून बार कोन्सिलचा निर्णय रद्द केला. कौन्सिलचा हा निर्णय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(जी) अन्वये नागरिकांना असलेल्या पसंतीचा व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे, असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला.

न्यायालयाने म्हटले की, अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्टनुसार बार कौन्सिलला नव्या विधी महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा किंवा न देण्याचा अधिकार आहे. तसेच कौन्सिल अशा  मान्यतेसाठी निकष ठरवू शकते व विधी शिक्षणाच्या दर्जाचेही नियमन करू  शकते. त्यानुसार एखादे विधि महाविद्यालय दर्जाच्या निकषात बबसतनसेल तर कौन्सिल ते बंद करू शकते. ठराविक काळासाठी कोणालाही नवे विधि महाविद्यालय सुरु करायला अजिबात परवानगीच न देण्याचा अधिकार कौन्सिलला नाही.

न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, बार कौन्सिलचा ठराव वाचला तर सध्या सुरु असलेल्या विधी महाविद्यालयांच्या घसरत्या दर्जाविषयी कौन्सिल खूप चिंतीत असल्याचे दिसते. पण असे एकही दर्जाहीन महाविद्यालय आजवर बंद केल्याचे कौन्सिल दाखवू शकलेली नाही. म्हणजे एकीकडे दर्जा नसलेली महाविद्यालये सुरु राहू द्यायची व दुसरीकडे ज्याला नवे महाविद्यालय सुरु करायचे आहे त्याच्या दर्जाची शहानिशाही न करता सरसकट नकार द्यायचा ही अमर्थनीय विसंगती आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER