घटनात्मक पदावर बसून घटनेचे मारेकरी; संजय राऊतांचे राज्यपालांवर टीकास्त्र

Sanjay Raut - Governor Bhagat Singh Koshyari

नाशिक :-  राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित नसून प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. सहा महिने होत आहे; पण अजूनही निर्णय घेण्यात आला नाही. घटनात्मक पदावर बसून घटनेचे  मारेकरी होण्याचे काम तुम्ही करत आहात, अशा शब्दांत शिवसेनेचे (Shiv Sena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांच्यावर टीका केली आहे.

संजय राऊत हे नाशिक (Nashik) जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी पत्रकार परिषद घेऊन राऊत यांनी भाजपचे (BJP) नेते वसंत गीते (Vasant Gite) आणि सुनील बागुल (Sunil Bagul) यांना  सेनेत प्रवेश दिला. यावेळी ते बोलत होते .गेल्या सहा  महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्यावरून राऊत यांनी राज्यपालांवर टीकास्त्र सोडले .राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित नसून प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. या देशाच्या  राज्यघटनेला महत्त्व देत असताना आम्हाला ज्ञान देतात. जर राज्य आणि देश राज्यघटनेनुसार चालावं  असं वाटत असेल तर घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीनं  राज्यघटनेचं पालन केलं पाहिजे. राज्य घटनेनं जे अधिकार दिले आहेत, त्यानुसार, राज्य कॅबिनेटने जे निर्णय दिले आहे, ते निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक असतात, असं राऊत यांनी राज्यपालांना सांगितलं. ‘जर १२ आमदारांच्या जागांबद्दल जून महिन्यात निवडणुका होणे अपेक्षित होते.

ही बातमी पण वाचा : नाशिक शिवसेनेचा अभेद्य गड होणार, पुढचा महापौरही शिवसेनेचाच असेल; संजय राऊतांचा दावा

त्यानंतर राज्य सरकारने प्रस्तावदेखील पाठवला आहे. सहा महिने होत आहे अजूनही निर्णय घेण्यात आला नाही. घटनात्मक पदावर बसून घटनेचे  मारेकरी होण्याचे काम तुम्ही करत आहात. एखाद्या विषयाचा अभ्यास करायला किती वेळ लागतो. हे सरकार पाडले जात नाही, माझ्या मनासारखे सरकार येत नाही तोपर्यंत मी राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रस्तावावर सह्या करणार नाही, असा जर आदेश किंवा सूचना आल्या असेल तर राज्यपालांनी स्पष्ट करावे; मग त्यानुसार आम्ही लढाई लढू, असा इशाराही राऊत यांनी दिला. जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात १२ आमदारांच्या नियुक्तीचे पत्र पाठवले होते. त्या नियुक्त्या होणं गरजेचं होतं. त्याचा निर्णय का घेण्यात आला नाही, याबद्दल राज्यपालांनी स्पष्ट केले पाहिजे.

काय अडचणी आहे, पण काहीही न करता हे कागद प्रलंबित ठेवणे हा सरकारचा, महाराष्ट्राचा आणि राज्यघटनेचा अपमान आहे, असे राऊत म्हणाले. १२ आमदारांच्या नियुक्त्या न होणे हा विधिमंडळाचा अपमान आहे. हा महाराष्ट्राच्या ११ कोटी जनतेचा अपमान आहे. जर महाराष्ट्राशी भाजपचे काही देणेघेणे असेल, राज्यघटनेचा आदर असेल तर भाजपच्या नेत्यांनी राज्यपालांना जाऊन सांगितले पाहिजे, असा टोलाही राऊत यांनी राज्यपालांना लगावला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER