पंतप्रधान मोदींच्या निवडणुकीस आव्हान देणारे अपील फेटाळले; सुप्रीम कोर्ट म्हणते, याचिकेत काही दम नाही

PM Modi

नवी दिल्ली : गेल्या लोकसभा निवडणुकीत वाराणसी मतदारसंघातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची  लोकसभेवर झालेली निवड रद्द करण्यासाठी करण्यात आलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळले. सीमा सुरक्षा दलातून (BSF) बडतर्फ करण्यात आलेल्या तेज बहादूर या जवानाने, त्याची  निवडणूक याचिका गेल्या डिसेंबरमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर, हे अपील केले होते.

सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे. न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यन यांच्या खंडपीठाने हे अपील फेटाळताना नमूद केले की, रिट याचिकेत काही दम नव्हता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली हे योग्यच आहे. परिणामी आम्ही अपीलही फेटाळत आहोत. तेज बहादूर याने आधी अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज भरला होता. नंतर त्याने उमेदवारी अर्जात दुरुस्ती करून समाजवादी पार्टीचा उमेदवार म्हणून अर्ज भरला होता.

सरकारी सेवेतून बडतर्फ केलेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढवायची असेल तर त्यास त्याची बडतर्फी भ्रष्टाचार (Corruption) किंवा बेइमानी (Disloyalty) या कारणांवरून झाली नव्हती, असे सक्षम प्राधिकार्‍याचे (Competent Authority) प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत देणे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने बंधनकारक आहे. तेज बहादूरने असे प्रमाणपत्र दिले नव्हते. या कारणावरून निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्याचा उमेदवारी अर्ज अमान्य केला होता. आपला अर्ज अयोग्य पद्धतीने फेटाळला गेला, या मुद्द्यावर तेज बहादूर याने वाराणसीमध्ये झालेली निवडणूक रद्द करण्यासाठी याचिका केली होती. त्याचे म्हणणे असे होते की, आपण उमेदवारी अर्जासोबत बडतर्फीचे पत्र जोडेले होते.

त्या पत्रात आपल्याला बेशिस्तीच्या कारणावरून बडतर्फ केल्याचे नमूद केलेले होते. त्यावरूनच आपली बडतर्फी भ्रष्टाचार किंवा बेइमानीच्या कारणावरून झाली नव्हती हे स्पष्ट होत असल्याने आणखी वेगळे प्रमाणपत्र मागण्याची किंवा देण्याची गरजच नव्हती. फेबुवारीत सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर तेज बहादूरच्या वकिलाने सुरुवातीस तीन-चार तारखांना वेळ मागून घेतली होती. गेल्या आठवड्यात वकिलाने पुन्हा वेळ मागितली तेव्हा ‘पंतप्रधान हे खूप महत्त्वाचे पद असल्याने हे प्रकरण फार काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही.’ असे सांगून न्यायालयाने वेळ देण्यास नकार दिला होता.

त्यावेळी झालेल्या थोड्याशा सुनावणीत तेज बहादूरच्या वकिलाने असा मुद्दा मांडला की, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अर्ज फेटाळण्याआधी आपल्याला आपली बाजू मांडण्यास पुरेसा वेळ दिला नाही. हा मुद्दा मूळ याचिकेत घेण्यात आला नव्हता, असे सरन्यायाधीशांनी निदर्शनास आणले. शिवाय मोदी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी असे सांगितले की, विनंती केल्यास निवडणूक अधिकारी दोन दिवसांपर्यंतचा वेळ देऊ शकतात. पण या प्रकरणात अर्जदाराने अशी वेळ देण्याची विनंतीच मुळात केली नव्हती.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER