महाराष्ट्रतील गंभीर होत असलेल्या कुपोषणाच्या प्रश्नाचं उत्तर मध्यप्रदेशात शोधावं लागेल!

Maharashtra Today

ग्लोबल हंगर इंडेक्समधील १०७ देशांमध्ये भारताचा ९४ वा क्रमांक लागतो. भारताची कुपषणासंदर्भातली (Malnutrition) भीषण परिस्थीती यामुळं अधोरेखित होते. आपल्या शेजारील पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ, इंडोनेशिया या देशांहून आपण बरंच मागं आहोत. अहवालानूसार भारतातील १४ टक्के बालकं कुपोषणाचा शिकार झालेत तर ३७ टक्के बालकं त्यांच्या वयाहून कमी अंगकाठीचे आहेत.

भारत सरकारनं कुपोषणासोबत लढण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम सुरु केलंय. ज्यात ग्रामपचायतीच्या ताब्यातील पडीक जमीन महिलांना लीझवर दिली जाते. यात महिला शेती करुन उपयोगात येणारा भाजीपाला पिकवतात. यामुळं कुटुंबांना पोषण ही मिळतं सोबतच त्यांना स्थिर उत्पन्न सुरु होतं. कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावता येणं शक्य होतं. सरकारच्या या योजनेचा महिला भरपुर फायदा उठवत आहेत.

फळ आणि भाजी उत्पादनातून केलं भरण पोषण

मध्यप्रदेशच्या (MP) श्योपूर जिल्ह्यातल्या कराहल विकासखंड आणि बुंदेलखंडच्या छतरपूर जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये असे दृश्य पहायला मिळतात. जिथे शेतीमध्ये महिला ग्राम पंचायतच्या जमनीवर फळभाज्यांचे उत्पादन घेत आहेत. त्यामुळं त्यांच्या कुटुंबाला पोषण द्रवे मिळत आहेत. बालकांचे भरण पोषण व्हायला मदत होते आहे. ग्रामपंचायतीने गटशेती करण्यासाठी गावातली पडीक जमिन महिलांच्या ताब्यात दिलेली आहे. महिला सामुहूक शेतीतून बालकांचे भरण पोषण तर करत आहेतच पण सोबतच कुटुंबाच्या भरण पोषणासाठी काम करत आहेत.

सुरुवातीच्या काळात महिलांसाठी शेतीकरणं ही गोष्ट अशक्य होती. तितकंच अवघड होतं महिलांना एकत्र करणं. ग्रामपंयतीने पुढाकार घेत घरोघरी जाऊन महिलांप्रति जागृती निर्माण केली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांची समजुत काढली. एकोप्याने काम केल्यास होणाऱ्या त्यांच्या बालकाला आणि कुटुंबाला होणारे फायदे सांगितले. जैविक खाद्य बनवण्यासंबंधी त्यांना प्रक्रिया सांगितली. देशभरातील अनेक ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेत ही योजना राबवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळं पोषणाचा दर्जा सुधारत असल्याचं चित्र आहे.

बुंदेलखंडमधील छतरपूर जिल्ह्यात ४२ टक्के मुलं कुपोषित आहेत

बुंदेलखंडमधील छतरपूर जिल्ह्याची ओळख मागास जिल्हा म्हणून आहे. तिथले ४२ टक्के बालक कुपोषित आहेत. तिथल्या ७० टक्के कुटुंबाने स्थलांतर केलं आहे. तिथल्या गावातील जमिनी लीझवर स्थानिकांना देण्यात आल्यात. महिलांनी तिथं शेती करुन पोषक भाजीपाल्याचे उत्पन्न घ्यायला सुरुवात केली आहे. मुरमाड आणि नापिक जमिनीत त्यांनी खासगी संस्था आणि समुह शेतीच्या माध्यमातून चांगलं उत्पन्न घेतलेलं आहे. तिथं आवळा, भेंडी, पालक, कारळं, टोमॅटो, लिंहू, पपई इत्यादी फळांचे उत्पन्न घेतलं जातं. शेतात फळ, भाजीपाला आणि फळभाज्या पिकवल्या जाता. काही औषधी वनस्पतींच्या बागांचे सुद्धा इथं उत्पादन घेतलं जातं.

मध्यप्रदेश सरकारच्यावतीनं पायलेट प्रोजेक्ट म्हणून गेल्या वर्षभरापासून हा प्रकल्प राबवला आहे. छतरपूर जिल्ह्यासह सरकारनं रगोली, रतनपुर, विजयपुर, डारगुंआ, अमरपुर आणि नारायणपुरा गावांना निवडलं. या गावांमधील समुहांना जवळपास अडीच एकर क्षेत्र देण्यात आलं. तिथं महिलांनी ताज्या हिरव्या फळभाज्या आणि पालेभाज्या उत्पादित केल्या. गावातील गर्भवती महिलांना घरपोच फळ आणि पालेभाजा पोहचवण्याच काम त्यांनी केलं. बालकांना सकस अन्न मिळवून देणारं आणि महिलांना आत्मनिर्भर बनवणारं हे यशाचं सुत्र मुंबई जवळील पालघर जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे आणि नंदूरबारमध्ये राबवण्यात यायला हवं असं अनेकांच म्हणनं आहे. महाराष्ट्रतील गंभीर बनत चाललेल्या कुपोषणाच्या प्रश्नाचं मध्यप्रदेशातल्या सरकारी मालकीच्या पडीक जमिनींमध्ये उत्तर शोधणं शक्य आहे.

ही बातमी पण वाचा : रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी ग्रीन टी ठरु शकते सुपर ड्रींक!

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button