पर्यावरणरक्षण निधीची रक्कम ‘जीएसटी’ भरपाईसाठी वापरली

याचिका केल्यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, आधी हायकोर्टात जा

Delhi HC & SC

नवी दिल्ली : कोळशावरील अधिभारातून (Cess on Coal) सन २०१० ते २०१७ या काळात जमा झालेली रक्कम पर्यावरणरक्षण निधीत (Enviornment Protection Fund) न टाकता ती रक्कम ‘जीएसटी’ लागू केल्याने राज्यांना महसुलात येणारी तूट भरून काढण्यासाठी वापरण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका करण्यात आली. परंतु तिची सुनावणी स्वत: न करता सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.

अतुल गुलाटी यांनी केलेली ही याचिका शुक्रवारी सुनावणीस आली तेव्हा न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांना तोंडी सांगितले की, थेट आमच्याकडे याचिका करण्याऐवजी आम्ही तुम्हाला (आधी) उच्च न्यायालयात जाण्याची संधी देतो. त्यानुसार ‘योग्य’ ठिकाणी दाखल करण्यासाठी याचिका मागे घेण्यास परवानगी देऊन ती निकाली काढण्यात आली.

कोळशासारख्या प्रदूषणकारी ऊर्जासाधनांचा वापर कमी करून कमीत कमी प्रदूषण करणार्‍या ऊर्जा स्रोतांचा (Green Energy Sources) व तंत्रज्ञानाचा विकास करण्याच्या निश्चित उद्देशाने कोळशावर अधिभार लावण्यात आला आहे. या अधिभाराच्या रकमेतून पर्यावरणरक्षण निधी स्थापन करून त्याचा हरित ऊर्जेच्या विकासासाठी वापर करण्याचा कायदा संसदेने मंजूर केला आहे. त्यामुळे सन २०१७ पर्यंत या निधीतील न वापरलेली रक्कम व त्यानंतर कोळशावरील अधिभाराच्या रूपाने सर्व रक्कम ‘जीएसटी’ भरपाईसाठी वापरण्याचा सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य आहे. शिवाय हा निर्णय स्वच्छ हवेत जगण्याचा नागरिकांचा मुलभूत हक्क हिरावून घेणारा आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे अधिभाराची शिल्लक रक्कम व यापुढे जमा होणारी सर्व रक्कम ‘जीएसटी’ भरपाईसाठी न वापरता फक्त पर्यावरण रक्षणासाठीच वापरण्याचा सरकारला आदेश द्यावा, अशी त्याची मागणी होती.

सन २०१०-११ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासोबत मंजूर केल्या गेलेल्या वित्त विधेयकान (Finance Bill) कोळशावर हा अधिभार लावणे सुरु झाले. सुरुवातीला टनामागे ५० रुपये असलेला हा अधिभार हळूहळू वाढवून टनाला ४०० रुपये केला गेला. सन २०१७-१८ पर्यंत अधिभाराची एकूण ८६,४४० कोटी रुपये रक्कम जमा झाली. ती भारताच्या संचित निधीत (Consolidated Fund Of India ) टाकून वेळोवेळी त्यातील २९,६४५ रुपये पर्यावरण रक्षण निधीत टाकण्यात आले. त्यापैकीही फक्त १५,९११ कोटी रुपये हरित ऊर्जा व तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी वापरले गेले. बाकीची रक्कम पयावरण रक्षण निधीत शिल्लक राहिली.

सन २०१७-१८ मध्ये ‘जीएसटी’ लागू करताना राज्यांना पुढील पाच वर्षे महसुलात जी तूट येईल ती भरून देण्याची हमी केंद्र सकारने दिली. त्यासाठी  ‘जीएसटी’ भरपाईचा स्वतंत्र कायदा केला गेला. त्यात कोळशावरील अधिभाराची संचित निधीत व पर्यावरण रक्षण निधीत शिल्लक असलेली व  यापुढे अधिभाराची सर्व रक्कम राज्यांना भरपाई देण्यासाठी वापरण्याची तरतूद केली गेली.

पैशाच्या या फिरवाफिरवीस नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (CAG) वारंवार आक्षेप घेतला. संसदेच्या स्थायी समितीने हे अयोग्य असल्याचे म्हटले व अधिभाराचे हे पैसे, उभारणी अर्धवट राहिलेले ऊर्जा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरावी, अशी शिफारस केली. याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले होते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER