सरकारने मराठा आरक्षणाच्या जबाबदारीतून पळ काढण्याचा प्रयत्न करु नये – चंद्रकांत पाटील

Chandrakant Patil

कोल्हापूर : मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर या समाजाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक मागासांचे दहा टक्के आरक्षण मिळणे स्वाभाविक होते. पण ते आरक्षण देऊन राज्यातील महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळवून देण्याच्या जबाबदारीतून पळण्याचा प्रयत्न करु नये, असा सल्लावजा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी सोमवारी दिला. ते कोल्हापूरात बोलत होते.

मराठा समाजाचा समावेश आर्थिक मागास आरक्षणात केल्यानंतर जबाबदारी संपली म्हणून महाविकास आघाडी सरकार त्यातून पळ काढण्याच्या प्रयत्नात असेल तर ते आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही. मराठा समाजाला पुन्हा स्वतंत्र आरक्षण मिळविल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही, असाही इशारा त्यांनी दिला.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, आमच्या सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत महाविकास आघाडी सरकार गायकवाड आयोगाच्या अहवालाची मांडणी योग्य रितीने करू शकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग फेटाळला आणि मराठा समाज मागास आहे, हा मुद्दाही त्यासोबत गेला. मोदी सरकारने लागू केलेले आर्थिक मागासांचे दहा टक्के आरक्षण हे अन्य कोणतेही आरक्षण नसलेल्या घटकांसाठी आहे. मराठा समाज मागास नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविल्यानंतर आता मराठा समाजाला आर्थिक मागासांच्या आरक्षणाचा लाभ मिळणे स्वाभाविक आहे. तसे आरक्षण देऊन महाविकास आघाडी सरकारने काही विशेष केलेले नाही.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळेपर्यंत दिलासा देण्यासाठी आर्थिक आरक्षणाचा लाभ देणे ठीक आहे. परंतु, त्यानिमित्ताने ठाकरे सरकारने मराठा समाजाला पुन्हा स्वतंत्र आरक्षण मिळवून देण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढण्याचा प्रयत्न करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर त्या निर्णयाच्या विरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय राज्य सरकारच्या हाती आहे. त्यासाठी ४ जूनपर्यंतची मुदत आहे. तथापि, आजपर्यंत महाविकास आघाडीने फेरविचार याचिका दाखल केलेली नाही. उलट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करणाऱ्या समितीला ७ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळवून देण्यासाठी तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून त्याच्याकडून पुन्हा मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा योग्य अहवाल मिळवणे गरजेचे आहे. तथापि, मागासवर्ग आयोगाचे गठन करण्यासाठीही महाविकास आघाडी सरकार पावले टाकत नाही. आमच्या सरकारने गठन केलेल्या आयोगाची मुदत संपल्यानंतर सुमारे सव्वा वर्षे महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केलेले नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सवलती दिल्या होत्या. आरक्षण गमावल्यानंतर मराठा समाजाला फडणवीस सरकारप्रमाणे पुन्हा सवलती द्याव्यात अशी मागणी माझ्यासह अनेक नेत्यांनी केली परंतु, त्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारने कुठलीही हालचाल केली नाही. मराठा समाजासाठी जबाबदारीने स्वतः काही करण्याच्या ऐवजी केवळ केंद्र सरकारने आर्थिक मागासांना दिलेल्या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करण्याचेच फक्त काम महाविकास आघाडी सरकारने केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगितीचा निर्णय होईपर्यंत ज्या मराठा तरूण तरूणींची आरक्षणाच्या आधारे नोकरीतील निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे त्यांची नेमणूक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. तरीही महाविकास आघाडी सरकार त्यांना नियुक्ती देण्यास का दिरंगाई करत आहे, असा प्रश्नही चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button