आरोपीला अटक केल्यावर त्याला लगेच कोरोना प्रतिबंधक लस टोचावी

Covid Vaacine - Arrested - Maharastra Today
Covid Vaacine - Arrested - Maharastra Today
  • तुरुंगांतील संसर्ग रोखण्यासाठी हायकोर्टाची सूचना

मुंबई : कोरोना महामारीच्या साथीची दुसरी लाट थोपविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘ब्रेक द चेन’ कार्यक्रम हाती घेतलेला असतानाच तुरुंगातील कैद्यांना या विषाणूचा संसर्ग होऊ नये यासाठी ४५ वर्षांहून अधिक वयाच्या सर्व आरोपींना अटक केल्यावर लगेच कोरोना प्रतिबंधक लच टोचावी, अशी सूचना मुख्य न्यायाधीशांनी मंगळवारी केली.

राज्यातील ४७ तुरुंगांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या कैद्यांची संख्या गेल्या महिनाभरात तब्बल १४७ ने वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने हा विषय स्वत:हून जनहित याचिका म्हणून हाती घेतला आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे कारागृहांमधील गर्दी कशी कमी करता येईल व कैद्यांना कोरोनाची बाधा होऊ नये यासाठी काय करता येईल यावर मंगळवारी बरीच साधक-बाधक चर्चा झाली. यासंबंधीचे निश्चित आदेश आपण गुरुवारी देऊ, असे खंडपीठाने सूचित केले.

या सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिज’ (PUCL) या लोकशाही हक्कांसाठी झटणार्‍या स्वयंसेवी संघटनेने केलेला अर्जही खंडपीठाने मंजूर केला. गेल्या वर्षी कोरोनाची साथ सर्वप्रथम सुरू झाली तेव्हा राज्यातील तुरुंगांमधील कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठीची याचिका याच संस्थेने केली होती.

राज्य सरकारने कोणते उपाय योजले आहेत व कोणते उपाय योजण्याचे ठरविले आहे यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी सादर केले. सुनावणीत कुंभकोणी यांनी असा विचार व्यक्त केला की, आरोपीला अटक झाल्यावर त्याची लगेच ‘आरटी-पीसीआर’ चाचणी केली जावी. त्या चाचणीचा अहवाल येईपर्यंत आरोपीला पोलीस कोठडीतच ठेवले जावे व त्यानंतर अहवाल पाहून त्याला न्यायिक कोठडीत पाठविण्याचा निर्णय व्हावा.

याच अनुषंगाने ‘पीयूसीएल’च्यावतीने ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी असे सुचविले की, नव्या कैद्यांना आधी सात-आठ दिवस तात्पुरत्या तुरुंगात ठेवले जावे व नंतरच त्यांनी नियमित कारागृहात पाठविले जावे. यामुळे बाहेरून विषाणू संसर्ग होण्याची शक्यता कमी होऊ शकेल.

याच वेळी मुख्य न्यायाधीशांनी अटक केल्यावर नव्या ओरोपीला कोरोनाची लस टोचण्याची सूचना केली. ते असेही म्हणाले की, एकदा अटक झाल्यावर लगेच व नंतर नियमित तुरुंगात रवानगी करण्यापूर्वी अशी कैद्यांची दोन वेळा कोराना चाचणी केली जावी. शिवाय संसर्गाची साखळी तोडायची असेल तर १३ एप्रिलपूर्वी आलेले व त्यानंतर आलेले अशीही कैद्यांची वर्गवारी करता येऊ शकेल.

याखेरीज आरोपींना रिमांड किंवा खटल्याच्या तारखांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करण्याऐवजी त्यांची ‘व्हिडीओ’ हजेरी लावणे हाही एक उपाय आहे, असे निदर्शनास आणून मुख्य न्यायाधीशांनी यासाठी कितपत सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत याची माहिती सरकारकडे मागितली. तुरुंगात कैद्यांना व कर्मचाऱ्यांना लस टोचण्याचे काम सुरू आहे, असे अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी सांगितले.

कुंभकोणी यांनी पुढील बाबीही निदर्शनास आणल्या :

  • गेल्या वर्षी कैद्यांची माहिती गोळा करून ती न्यायालयांना देऊन कैद्यांना तातडीच्या जामिनावर किंवा पॅरोलवर सोडले गेले होते. आताही आमचा तसे करण्याचा विचार आहे. यासाठी उच्चाधिकार समितीच्या गाईडलाइन्स आहेत. पण न्यायालयाने काही निर्देश दिल्यास कामास गती येईल.
  • राज्यात सहा ठिकाणी नवी कायमस्वरूपी कारागृहे उभारण्यासाठी तुरुंग प्रशासनाने जागा निवडल्या आहेत. त्या जागा लवकर उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यास बरे होईल.
  • गेल्या वर्षी शिक्षण संस्था, रिकामी वसतिगृहे, वर्गखोल्या इत्यादी ठिकाणी ३६ तात्पुरते तुरुंग सुरू करण्यात आले होते. साथीचा जोर कमी झाल्यावर त्या जागा पुन्हा ज्या त्या संस्थांना परत देण्यात आल्या. आता त्यापैकी १४ जागा सरकारने पुन्हा तात्पुरत्या तुरुंगांसाठी घेतल्या आहेत.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button