आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काळाच्या ओघात झाली गैरलागू

Maratha reservation; state will move to SC
  • मराठा आरक्षण सुनावणीत राज्य सरकारचे प्रतिपादन

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणावर ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिल्यानंतरच्या गेल्या ३० वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याने ती मर्यादा गैरलागू झाली आहे. बदलत्या काळानुसार आणि बदलत्या गरजांनुसार ही मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते. किंबहुना प्रसंगी ही मर्यादा ओलांडून समाजातील मागास वर्गांना पुढे येण्याची संधी देणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते, असे जोरदार प्रतिपादन महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले.

मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) ठरवून त्यांना सरकारी नोकर्‍या व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणार्‍या अपिलांवरील सुनावणीत ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी हे प्रतिपादन केले.

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ही व्हर्च्युअल सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी सलग पाचव्या दिवशीही अपूर्ण राहिलेली सुनावणी सोमवारी पुढे सुरू होईल.

शुक्रवारी रोहतगी व परमजित सिंग पटवालिया या दोन ज्येष्ठ वकिलांनी मुद्दे वाटून घेऊन राज्य सरकारच्यावतीने परस्परपूरक युक्तिवाद केला. रोहतगी यांचा भर ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजास दिलेले आरक्षण कसे योग्य आहे हे पटवून देण्यावर होता. तर पटवालिया यांनी मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाबद्दल गायकवाड समितीने काढलेला निष्कर्ष कसा निर्दोष आहे, हे दाखवून दिले. इंदिरा साहनी प्रकरणातील निकाल आता गैरलागू झाला असल्याने ११ न्यायाधीशांचे विशेष पीठ बसवून त्याचा फेरविचार करायला हवा, अशी जोरदार मागणी रोहतगी यांनी केली.

रोहतगी म्हणाले की, आरक्षण हा समानता व समान संधीच्या मूलभूत हक्काला अपवाद आहे. कोणत्याही मूलभूत हक्काला सरकार वाजवी मर्यादा घालू शकते. आरक्षण ही तशीच वाजवी मर्यादा आहे. ही मर्यादा वाजवी आहे की नाही एवढ्यापुरतेच न्यायालय सरकारच्या निर्णयाची शहानिशा करू शकते. परंतु हे करत असतानाही बदलत्या गरजा, बदलती परिस्थिती व संविधानानेच घालून दिलेली आदर्श प्रशासकीय तत्त्वांची बंधने (Directive Principles of State Policy) याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

रोहतगी म्हणाले की, मुळात इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या निकालात न्यायाधीशांमध्ये एकवाक्यता नाही. नऊ न्यायाधीशांनी पाच स्वतंत्र निकालपत्रे दिली आहेत. त्यापैकी चार न्यायाधीशांनी ५० टक्क्यांची मर्यादा अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडली जाऊ शकते, असे म्हटले आहे; पण त्याची कारणेही निराळी दिली आहेत.

त्यांचे असे म्हणणे होते की, आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षण देऊन, बढत्यांमध्ये आरक्षण देऊन संसदेने घटनादुरुस्तीच्या मार्गाने इंदिरा साहनी निकाल अर्धाअधिक निष्प्रभ केला आहे. त्यामुळे उरलेल्या निम्म्या भागाला कवटाळून बसण्यात काही अर्थ नाही. तसेही न्यायालयाचा कोणताही निकाल ही काळ्या दगडावरची रेघ नसते. जो तो निकाल त्या त्या प्रकरणातील तथ्ये व त्यावेळची परिस्थिती यानुरूप दिलेला असतो. बदलत्या काळानुसार त्या निकालांकडे बदलत्या दृष्टीनेच पाहावे लागेल. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातून सविस्तर संदर्भ देत पटवालिया यांनी त्या आयोगाची माहिती गोळा करण्याची पद्धत कशी निर्दोष होती, मागासलेपण ठरविण्यासाठी लावलेले निकष कसे चोख होते आणि त्यातून काढलेला निष्कर्षही कसा वास्तवदर्शी होता, हे न्यायालयास पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.

ते म्हणाले की, मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडण्यास नक्कीच समर्थनीय अशी अपवादात्मक परिस्थिती होती. संख्येने ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजास (ओबीसींच्या) २७ टक्के आरक्षणात घातले असते तर प्रत्येक व्यक्तीच्या वाट्याला ०.१२ टक्के एवढी नोकरीची संधी आली असती व त्यासाठीही १०० जणांची झुंबड उडाली असती. हे केवळ मृगजळ ठरले असते व त्याने कोणालाही खऱ्या अर्थी न्याय मिळाला नसता.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER