कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 2022 ची जनगणना रद्द होण्याची शक्यता

Census

देशात सध्या सुरू असलेल्या कोविड -19च्या परिस्थितीमुळे सरकार २०२१ ची जनगणना पुढील वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती एका सरकारी अधिका-याने दिली आहे.

आम्ही कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. असे एका अधिका-याने सांगितले. तसेच, कोरोनावर लस निर्माण करून ती सर्वांपर्यंत पोहचवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशिल आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी अधिसूचना जारी केली होती की हाऊस लिस्टिंग अँड हाऊसिंग जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अद्ययावत अभ्यासाचा पहिला टप्पा १ एप्रिल ते सप्टेंबर, २०२० च्या कालावधीत पूर्ण केला जाईल. दुसरा टप्पा ज्यामध्ये 9 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत लोकसंख्या गणनेचा समावेश आहे.

मात्र, सध्या देश कोविडशी लढत असल्याने अधिका-यांनी जनगणनेला अधिकची जबाबदारी म्हणून म्हटले आहे. एका वरिष्ठ अधिका-याने पीटीआयला सांगितले की, “जनगणना ही सध्या फारसे आवश्यक नाही. जनगणनेसाठी एक वर्ष उशिर झाला तरी नुकसान होणार नाही,” असे म्हटले आहे. तसेच, जनगणना २०२१ आणि एनपीआर अपडेटचा पहिला टप्पा कधी होणार यावर अंतिम निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे या अधिका-याने सांगितले, परंतु कोरोनाव्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर जनगणना होणार नाही हे जवळजवळ निश्चित आहे.

भारतीय जनगणना ही जगातील सर्वात मोठा प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय अभ्यास आहे, देशाच्या प्रत्येक घरास भेट देणार्‍या 30 लाखाहून अधिक अधिका-यांचा यात सहभाग असतो.

२०२१ च्या जनगणना ही महत्त्वाची मानली जात आहे. 2019 मध्ये सरकारने जाहीर केले होते की आसाममधील सर्व राज्यांमध्ये / केंद्रशासित प्रदेशात १ एप्रिल ते २० सप्टेंबर दरम्यान एनपीआर अद्ययावत करण्याचा त्यांचा मानस आहे. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन आणि सिटीझनशिप अमेण्डमेन्ट विरोधात भारतभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली. डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेने सीएएला मान्यता दिली. या पार्श्वभूमीवर जनगणनेला अधिक महत्तव आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER