करोना विषाणूनं जगभर भीतीची लाट पसरवली आणि अख्खं २०२० वर्ष एका निर्जीव विषाणूच्या नावानं जगाच्या इतिहसात नोंदवलं गेलं. आता २०२१ या वर्षाच्या सुरुवातीला करोना विषाणूवर लसविकसन होऊन त्याच्या उपयोजनाचा प्रारंभ झालाय. मकर सक्रान्तीला संक्रमण होऊन परिस्थितीत बदल झालाय आणि करोनाची भीती सर्वसामान्यांच्या मनातून गेलीय. पण का कुणास ठाऊक, सरकारी पातळीवरून अजूनही करोना पूर्णपणे संपलेला नाही आणि सर्व बंधने पाळा, करोना विषाणूचा लंडनमधला अवतार, मग आणखी पुन्हा महिषासुरासारखे नवे करोना येतील, ही भीतीही घालण्यात येतेय.
वास्तविक, एखाद्या रोगावर उपाय किंवा औषध शोधलं गेलं की त्याच्या सर्व प्रकारच्या चाचण्या होतात. त्यानंतरच ते सर्वसामान्य नागरिकांना दिलं जातं, ही सर्वच औषधांच्या बाबतीतली प्रस्थापित पद्धती किंवा प्रोटोकॉल आहे. असायलाही हवा. करोनाच्या अल्पावधीत झालेल्या चाचण्या, त्यावरील लशीचं विकसन आणि तिच्या आपत्कालीन वापरासाठी मिळालेली परिस्थिती, हे सारं जगाच्या प्रगतीतले महत्त्वाचे टप्पे मानले जायला हरकत नाही. करोनावरच्या लशी आल्यानंतर नेहमीप्रमाणे तज्ज्ञांमधे त्यांच्या परिणामकारकतेबद्दल मतभेद व्यक्त झाले. त्याबरोबरच लस टोचल्यानंतर काही दुष्परिणाम होतात किंवा कसे, याबद्दल उलट सुलट मते व्यक्त केली गेलीत. काही बातम्याही प्रसार माध्यमांमधून प्रसारित झाल्यात.
लस आली, आता लस दिली की करोनाची भीती नाही, अशा प्रकारचे वातावरण तयार केले गेले. भारतासारख्या खंडप्राय देशात असं वातावरण निर्माण करणं हे काही सोम्यागोम्याचं काम नाही. पण ते केलं गेलं. त्यामुळे लस घेणं कसं महत्त्वाचं आहे, हे सांगताना नेहमीप्रमाणे वैद्यकीय क्षेत्रातल्या काही लोकांनी सरकारी माध्यमांमधून मुलाखती देताना लस घेऊन देशकार्य करा, असाही सूर लावला. मुळात लस घेणं हे देशकार्य असतं तर केंद्र सरकारनं लशीकरण सक्तीचं केलं असतं. पण ते तसं केलेलं नाही. किंबहुना लस घेणं पूर्णपणे ऐच्छिक आहे, असं जाहीर करण्यात आलंय. त्यामुळे आधी करोना योद्ध्यांना लस टोचली जाईल, हे ठरवण्यात आलं. करोना संकटात आघाडीवर राहून काम केलेल्या सर्वच करोना योद्ध्यांच्याप्रती देशवासीयांना आणि अखिल मानवजातीला आदर आहे आणि त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणंही आवश्यकच आहे.
पण पुण्यातल्या करोना योद्ध्यांपैकी जवळपास पासष्ठ टक्क्यांहून अधिक लोक लस घ्यायला काचकूच करत आहेत. त्यामुळे लशीकरणामधे पुणे काठावर पास, अशा बातम्या प्रसारमाध्यमांमधून छापून आल्या. आता लशीकरणावर विपरित परिणाम होतोय, हे बघून स्वतः आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केलंय की सरकारी नोकरांमधे लशीबद्दल आत्मविश्वास वाटावा, यासाठी ते स्वतः लस टोचून घेणार आहेत. मुळात राज्यातल्या लशीकरणाची सुरुवात मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, सरकार सत्तेवर आणणारे शेतकऱ्यांचे तारणहार, मंत्री, आमदार यांना आधी लस टोचा आणि मग सामान्य लोकांना द्या, ही मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. आता आरोग्यमंत्री सरकारी नोकरांना विश्वास वाटावा म्हणून लस टोचून घेणार असले तरी ती गोष्ट बूंद से गयी वो हौदसे नही आती, या प्रकारत मोडणारीच आहे. सरकारी नोकरांचं समुपदेशन केलं जाईल, असं आरोग्यमंत्री म्हणालेत. आता लस घ्या, हे करोना योद्ध्यांना सांगावं लागत असेल, पटवून द्यावं लागत असेल, तर सामान्य माणूस लस घ्यायला कितपत उत्साही असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी.
मुळात केंद्र सरकारने लस टोचून घेणं ऐच्छिक आहे, असं सांगितलेलं असताना समुपदेशन करणं, स्वतः लस टोचून घेऊन इतरांना प्रेरित करणं, हा अट्टहास कशासाठी असा प्रश्न पडतो. मुळात करोना रोगाची सर्वाधिक भीती होती, त्या एप्रिल मे महिन्यात गायब झालेले पुढारी आता पुढे येऊन इतरांना लस घ्या, सांगत असतील, तर लोक त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवतील, हा खरा प्रश्न आहे. त्यातून राजकारण्यांची विश्वासार्हता, ही सर्वाधिक शंकास्पद बाब असताना त्यांच्यावर विसंबून कुणी लस घ्यायला पुढे येईल, हे संभवत नाही. त्यामुळे करोनाची लोकांच्या मनातली भीती गेलेली असताना ती निर्माण करण्याचा प्रयत्न न करणं, हा करोनावरचा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. तेवढाच सरकारने करावा, हे उत्तम.
शैलेन्द्र परांजपे
Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
