हा महाराष्ट्र आहे अन् इथं भाषाही मराठीच हवी, ठाकरे सरकार घेणार मोठा निर्णय

uddhav thackeray

मुंबई : राज्याच्या प्रशासकीय कारभारात अनेक ठिकाणी मराठी भाषेचा (Marathi language) वापर कमी प्रमाणात होत असल्याचं दिसून येते. शासकीय कार्यालयात मराठी भाषा वापरावी असं वारंवार परिपत्रके काढण्यात आली होती. मात्र आता याबाबत ठाकरे सरकार (Thackeray Govt) मोठा निर्णय घेणार आहे. यासाठी १९६४ च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला आहे.

महाराष्ट्राची राजभाषा ही मराठी आहे, असा कायदा १९६४ मध्ये करण्यात आला. परंतु ही राजभाषा केवळ कागदावरच राहिली. त्यानंतर राज्याचा कारभार मराठीतून झाला पाहिजे, अशी सरकारी परिपत्रके आत्तापर्यंत अनेकदा काढण्यात आली. परंतु राज्याच्या नोकरशहांनी या परिपत्रकांना जुमानले नाही. राज्यकर्त्यांनीही याकडे फार लक्ष दिले नाही. राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील सिडकोसारख्या अनेक महामंडळांची कारभाराची भाषा आजही इंग्रजी आहे.

एमआयडीसीसारख्या अनेक मंडळांची संकेतस्थळे आणि कारभाराची भाषा इंग्रजी आहे. न्यायालयाशी संबंधित राज्य सरकारकडून सादर करण्यात येणारी प्रतिज्ञापत्रके इंग्रजीतच असतात. त्यामुळे हा संपूर्ण कारभार मराठी भाषेतूनच व्हावा, तसेच तसा कायदा असावा, असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.

राज्यातील ज्या प्रशासकीय व न्यायिक क्षेत्रात १९६४ चा कायदा लागू होत नाही. त्या क्षेत्रात हा कायदा लागू करण्याची तरतूद मराठी राजभाषा कायद्यात करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाकडून जमिनीच्या किंवा अन्य अर्धन्यायिक अपिलांबाबतचे निकाल हे इंग्रजीतून दिले जातात. हे निकालही मराठीतून देण्याबाबतची तरतूद या फेररचनेत असेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER