ठाकरे सरकारचे फडणवीस सरकारच्या पावलावर पाऊल; आंदोलनातील खटले घेणार मागे

Devendra Fadnavis & Cm Uddhav thackeray

मुंबई :- फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्याच्या गृहखात्यानं घेतला आहे. बुधवारी हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. उल्लेखनीय म्हणजे सत्तेत येताच फडणवीस सरकारने काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या कार्यकाळातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी बहुतांश खटले भाजपा (BJP) आणि शिवसेनेच्या (Shivsena) कार्यकर्त्यांवर दाखल झाले होते. तोच कित्ता आता आघाडी सरकारनेही गिरवला आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात अनेक सामाजिक आणि राजकीय आंदोलने झालीत. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांवर अनेक खटले दाखल करण्यात आले होते. आता फडणवीस सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत आता फडणवीस सरकारच्या काळात दाखल झालेले सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनाच्या वेळी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रविष्ट करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्यशासनाने २ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयामुळे खटले मागे घेण्याकरिता वित्त आणि नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली मंत्रिमंडळाची उपसमिती बरखास्त करण्यात आली आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वीचे खटले शासनाने मागे घेतले होते; मात्र त्यानंतरही राज्यात विविध राजकीय, सामाजिक आणि अन्य आंदोलनांची संख्या सतत वाढतच आहे, तसेच त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळातही अनेक राजकीय, सामाजिक आंदोलने झालीत.

ही बातमी पण वाचा : राऊतांनी आता न्यायालयाने काय करायला पाहिजे हेच सांगणे बाकी होते? , भाजपकडून कारवाईची मागणी

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER