शाळांना अनुदान देण्याबाबत ठाकरे सरकारची भूमिका नकारात्मक

CM Uddhav Thackeray - School

सोलापूर :- १९९९ – २००० ला कायम विनाअनुदान तत्वावर राज्यात अनेक शाळा सुरू करण्यात आल्यात. नंतर फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने या शाळांना २० टक्के अनुदान दिले व २० टक्के वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण सरकार बदलल्याने ते अनुदान देण्यात आले नाही. सध्याचे ठाकरे सरकार (Thackeray Government) हे अनुदान देण्याची टाळाटाळ करते आहे. या निर्णयातील त्रुटी (!) दूर करण्यासाठी सरकारने मसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांच्या अध्यक्षतेत ५ मंत्र्यांची समिती नेमली आहे.

२००९ मध्ये सरकारने विना अनुदानमधील ‘कायम’ हा शब्द काढला. १५ नोव्हेंबर २०११ च्या निर्णयानुसार राज्यातील सुमारे २७०० प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांच्या अनुदानाबाबत मूल्यांकन प्रक्रिया राबण्यात आली. २०१६ आणि २०१८ ला तत्कालीन फडणवीस सरकारने काही शाळांना २० टक्के अनुदान दिले. २९ सप्टेंबर १९१९ ला या शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदान मंजूर केले.नंतर सरकार बदलले. नव्या उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकारने हे अनुदान दिले नाही. आता यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ मंत्र्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत तिचा अहवाल सादर करणार आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे २० टक्के अनुदान मिळणाऱ्या शाळा आता १०० टक्के अनुदानाला पात्र असताना या अनुदानातील त्रुटी शोधण्यासाठी ठाकरे सरकारने समिती गठित केली आहे! या शाळांमधील अनेक शिक्षकांचा पगार सुरू होण्याच्या आधी मृत्यू झाला आहे. राज्यात या शाळांची संख्या २७०० असून शिक्षणाची संख्या ४० हजार आणि विध्यार्थी ३,५०,००० आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER