मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याला राज्यात नकार ; ठाकरे सरकार आणणार स्वंतत्र कायदा!

CM Uddhav Thackeray -pm modi

मुंबई : गेल्या अनेक महिन्यांपासून दिल्लीच्या सिमेवर शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने (MVA Goverment) सुद्धा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता. पण आता महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात नवीन आणि स्वतंत्र कृषी कायदा (farmer Act) करणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या कृषी कायदा उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत काँग्रेस पक्षाने कृषी कायदा अंमलबजावणी न करण्यावरून आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यानुसार, काही महत्त्वपूर्ण निर्णयाची कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांच्या दालनात ही बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत कृषी, उद्योग धोरणासंदर्भात चर्चा झाली. या बैठकीला अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, छगन भुजबळ यासह काही मंत्री उपस्थितीत होते.

केंद्राच्या कृषी कायद्यात काही बदल करून नवीन धोरण जाहीर करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी कायदा विरोध काँग्रेस पक्षाने आग्रही मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यात काही मंत्री समिती केली होती. त्यानुसार, राज्य सरकार आता स्वतंत्र कृषी कायदा करणार आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अनुकूल असणारा कायदा आणणार आहे.

केंद्राचे कृषी कायदे शेतकरी ग्राहकांना मदत करणारे नाहीत. आधारभूत किंमत केंद्राच्या कायद्यात नाही. ती असावी. अजूनही काही दुरुस्त्या आहेत. पण, केंद्र सरकार बदल करण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे तसा कायदा करण्यासाठी बैठक झाली आहे. शेतकरी, ग्राहकांच्या हिताचा कायदा राज्य सरकार करणार आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button