ठाकरे सरकारने केवळ न्यायाची भाषा करू नये; मराठा आरक्षणावरून फडणवीसांची टीका

CM Uddhav Thackeray - Devendra Fadnavis

नागपूर :- राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निकाल देत मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. यानंतर विरोधकांनी ठाकरे सरकारला (Thackeray Govt.) लक्ष्य केलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. आता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करावी आणि मराठा आरक्षणावर तोडगा काढावा, असा सल्ला देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिला आहे.

नागपुरात फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना हा सल्ला दिला आहे. यावेळी फडणवीस म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भातील आज आलेला निकाल दु:खद आणि निराशाजनक आहे. आता राज्य सरकारने आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिलांची एक समिती स्थापन करावी. मराठा आरक्षणावर कशा प्रकारे तोडगा काढता येईल, याचा अभ्यास करून या समितीला एक रिपोर्ट तयार करायला सांगावं आणि हा रिपोर्ट सर्वपक्षीय बैठकीत मांडावा, असा सल्ला फडणवीस यांनी दिला आहे. कोणत्याही कायद्याला कधीच स्थगिती मिळत नाही. तसे कोर्टाचे संकेत आहे. कोर्ट फक्त ऑर्डिनन्सला स्थिगिती देतात.

मात्र सरकारमधील समन्वयाच्या अभावामुळे कोर्टाने कायद्यालाच स्थगिती दिली होती. तेव्हाच आमच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून आजचा निकाल आला आहे. मी मुख्यमंत्री असताना सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. त्या वेळच्या सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यानंतर नवीन बेंचसमोर केस गेली. आताच्या राज्य सरकारनं या काळात समन्वयाचा अभाव ठेवला. समन्वयाचा अभाव असल्यानं या कायद्याला स्थगिती मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला स्थगिती मिळत नाही, अशा शब्दांत फडणवीसांनी सरकारला लक्ष्य केलं. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचं भाषांतर करण्याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले.

गायकवाड कमिशनने सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या. गायकवाड कमिशननं ५० टक्के आरक्षण इंद्रा सहानी यांच्या खटल्यानुसार अपवादात्मक स्थितीत आरक्षण दिलं होतं. मात्र न्यायालयासमोर मुद्दे गेलेच नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला. राज्यातील ठाकरे सरकारने केवळ न्यायाची भाषा करू नये. त्यांनी सामाजिक न्यायाची भावना कृतीत आणावी. त्यासाठी ठोस रणनीती आखून पुढे जावे. सरकारने लार्जर बेंचकडे जाणार म्हणून सांगितलं.

पण कित्येक दिवस पुनर्विचार याचिकाच दाखल झाली नाही. या बेंचसमोरही समन्वयाचा अभाव राहिला. गायकवाड कमिशनचा अहवालही भाषांतरित केला नाही. गायकवाड कमिशनला विरोध कसा झाला नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला होता. हा एकतर्फी तयार केलेला रिपोर्ट होता का? असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला. त्याचाही सरकारला प्रतिवाद करता आला नाही. न्यायालयाने ५० टक्क्यावरचं आरक्षण रद्द केलं. पण नऊ राज्यांत ५० टक्क्यांवर आरक्षण आहे. ते रद्द झालेलं नाही. त्यांच्या केसेस सुरू आहेत. आपलं आरक्षण मात्र रद्द झालं, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

ही बातमी पण वाचा : पश्चिम बंगालमधील मोगलाई लोकशाहीवरील सर्वात मोठं संकट, फडणवीसांचा घणाघात

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button