मंदिर वही बनाएंगे – ५ : दहशतवाद्यांचा हल्ला, न्यायालयाचा निकाल

Atal Bihari Vajpayee - Ram Mandir - PM Narendra Modi

अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू जमीनदोस्त झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh), बजरंग दल (Bajrang Dal) आणि विश्व हिंदू परिषदेवर (Vishwa Hindu Parishad) केंद्र सरकारने बंदी आणली. मात्र, ती न्यायालयात टिकू शकली नाही आणि बंदी उठवावी लागली. ६ डिसेंबर १९९२ नंतर श्री राम मंदिरासंदर्भातील महत्त्वाच्या काही घडामोडींवर आज नजर टाकू या. ११ मे १९९८ रोजी बाबरी मशीद मुव्हमेंट समन्वय समितीचे संयोजक सैयद शहाबुद्दीन यांनी असे निवेदन जारी केले की, वादग्रस्त जागेजवळ राम मंदिर बनणार असेल तर त्यांचा आक्षेप असणार नाही. २१ मे १९९८ रोजी उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने सीबीआय कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश जे.पी.श्रीवास्तव यांना आदेश दिले की, त्यांनी ॲागस्टमध्ये ६ डिसेंबरच्या घटनेतील आरोपींवरचे आरोप निश्चित करावेत.

विशेष न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह ४९ जणांविरुद्ध आरोप निश्चित केले. १० जून १९९८ रोजी रा.स्व.संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक प्रा.राजेंद्रसिंह यांनी स्पष्ट केले की, अयोध्याप्रकरणात कोणाशी संघर्ष करण्याची संघाची भूमिका नाही; पण राम मंदिर त्याच ठिकाणी उभारले गेले पाहिजे असे संघाचे स्पष्ट मत आहे. ६ जुलै १९९८ रोजी केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळाने सरकारकडे मागणी केली की, मंदिराची जागा श्रीरामजन्मभूमी न्यासाकडे सोपविण्यात यावी. ३ डिसेंबर १९९८ रोजी अयोध्यतील वादग्रस्त जागेवर दररोजच्या पूजा-अर्चनेशिवाय अन्य कार्यक्रमांवर उत्तरप्रदेश शासनाने बंदी आणली. १ फेब्रुवारी १९९९ रोजी अयोध्येतील दिगंबर आखाड्यात आयोजित संत संमेलनात श्रीरामजन्मभूमीच्या जागेवरच भव्य मंदिर उभारण्याचा संकल्प सोडण्यात आला.

त्यात तीन प्रस्ताव पारित करण्यात आले. ४ जून १९९९ रोजी लखनौच्या विशेष न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आणि बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) या नेत्यांसह ४८ जणांना न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिला. ७ डिसेंबर १९९९ रोजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांचे मंत्रिपदाचे राजीनामे स्वीकारले. तिघांनीही पंतप्रधानांकडे राजीनामे दिले होते. २१ जून २००० रोजी लिब्राहन आयोगाने वादग्रस्त वास्तू पाडल्याप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांना मुख्यत्वे जबाबदार ठरविले आणि त्यांना २० जुलै रोजी आयोगासमोर बोलविले. १७ जुलै २००० रोजी अयोध्याप्रकरणी विशेष न्यायाधीश एस.के.शुक्ल यांनी सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. तसेच कल्याणसिंह यांनीही हजर राहावे यासाठी जमानती वॉरंट काढले. प्रलंबित प्रकरणांच्या स्थानांतरासाठी कल्याणसिंह यांनी ३ ॲाक्टोबर २००० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

अयोध्येत पाडलेल्या मशिदीची पुन्हा उभारणी करावी अशी मागणी बाबरी मशीद कृती समितीने ९ नोव्हेंबर २००० रोजी केली. सरकारने ३ डिसेंबर रोजी उत्तरप्रदेश सरकारने स्पष्ट केले की, वादग्रस्त वास्तूच्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्याबाबत ते निर्णय घेऊ शकत नाही. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ३ डिसेंबर २००० रोजी असे म्हणाले की, अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी ही राष्ट्रीय भावनांचे प्रकटीकरण असेल. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांनी स्पष्ट केले की, बाबरी मशिदीच्या पतनासाठी भाजपने कोणाचीही माफी मागण्याचा  प्रश्नच उद्भवत नाही.

मार्च २००३ पासून राम मंदिरासाठी देशभर सत्याग्रह करण्यात आला. दिल्लीच्या गांधी मार्केट मैदानावर २७ मार्च ते २ एप्रिल दरम्यान झालेल्या या सत्याग्रहात हजारो रामभक्त सहभागी झाले.

५ जुलै २००५ रोजी सकाळी ९ वाजता अयोध्यतील श्रीरामजन्मभूमी परिसरात पाच दहशतवादी घुसले. सुरक्षा दलाच्या जवानांनी त्यांना ठार केले. त्यासाठी नागरिकांनीही अभूतपूर्व साहस दाखविले. दहशतवाद्यांकडून मोठा शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला.

२०१४ मध्ये रामभक्त नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पंतप्रधान झाल्यानंतर राम मंदिराचा प्रश्न आता सुटणार, असा विश्वास कोट्यवधी हिंदूंच्या मनात होताच. प्रश्न होता की, संसदेने कायदा करून राम मंदिराची उभारणी करावी की, यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याचा जो काही निकाल येईल तो मान्य करावा. मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सन्मान राखण्याची भूमिका सातत्याने घेतली.

९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल आला आणि राम मंदिराच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागा हिंदूंना राम मंदिर उभारणीसाठी देण्याचा, संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मुस्लिम समाजाला मशीद बांधण्यासाठी अन्यत्र जागा द्यावी, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. त्याच वेळी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडणे हे घटनाबाह्य, बेकायदेशीर होते, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले.

अशा प्रकारे लाखो-करोडो हिंदूंच्या भावनांचा आदर करणारा भारतीय इतिहासातील सर्वांत महत्त्वाचा म्हणावा असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

या निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, अयोध्येत भव्य राम मंदिराची उभारणी लवकरच सुरू करण्यात येईल, असे जाहीर केले. समस्त हिंदूंच्या श्रद्धा, भावनांचे प्रतीक असलेल्या प्रभू रामचंद्रांच्या भव्य मंदिराचे भूमिपूजन ५ ॲागस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. कोरोनाच्या (Corona) संकटकाळामुळे मर्यादित मान्यवरांनाच सोहळ्याचे आमंत्रण असले तरी टीव्हीच्या माध्यमातून अख्खे जग हा सर्वांगसुंदर, अप्रतिम सोहळा डोळ्यांत साठवून घेणार आहे.

ह्या बातम्या पण वाचा :

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER