दिल्ली :- नव्या कृषी कायद्यांवरून केंद्राच्या आजी – माजी कृषी मंत्र्यांमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू झाली आहे. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी विद्यमान कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) याना सुनावले – नव्या कृषी कायद्यांबद्दल शेतकऱ्यांना खरे ते सांगा.
शरद पवार यांनी नव्या कृषी कायद्यावर टीका केल्यानंतर तोमर म्हणाले होते की, शरद पवार यांच्यापर्यंत चुकीची माहिती गेली होती. आता त्यांना योग्य माहिती दिली गेली आहे. ते आता भूमिका बदलतील आणि कायद्याचे समर्थन करतील.
शरद पवार यांनी ट्विट करून कृषी कायद्यांवरून सरकारवर टीका केली. पवार म्हणालेत, शेतकऱ्यांना शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कार्यकाळात विक्रमी प्रमाणात खाद्यान्नांचे हमीभाव वाढवण्यात आले. २००३-०४मध्ये तांदळाचा हमीभाव क्विंटलमागे ५५० रुपये तर गव्हाचा क्विंटलमागे ६३० रुपये होता. युपीए सरकारने दरवर्षी त्यात ३५ ते ४० टक्क्यांची वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. २०१३-१४मध्ये तांदळाचे भाव प्रति क्विंटल १३१० आणि गव्हाची १४०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलेत. त्या कालावाधीत खाद्यानांचे जे विक्रमी उत्पादन झाले, त्याचे एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे हमीभाव आहे.
जेव्हा मी कृषीमंत्रीपदाची सूत्रं स्वीकारली, तेव्हा गव्हाची आयात करणारा देश २०१४पर्यंत कृषी निर्यातदार देश बनला होता आणि त्यातून देशाला जवळपास १.८० हजार कोटी विदेशी गंगाजळी मिळाली होती. एनडीए सरकारने जे तीन नवीन कायदे आणले आहेत, त्यात शेतमाल विकण्यासाठी आपल्या आवडीनुसार बाजाराची निवड करण्याचा अधिकार आहे. याच दिशेने २००३मध्ये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मॉडेल स्टेट अॅग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कायद्याला मंजुरी दिली होती. तरीही देशभरात प्रत्येक राज्यात बाजार समिती कायद्यात एकसमानता नव्हती. हे नजरेसमोर ठेवून माझ्या कार्यकाळात २५ मे २००५ आणि १२ जून २००७ रोजी राज्यांना पत्र लिहून यासंदर्भात बदल करण्याचे आवाहन केले होतं, असं शरद पवार म्हणालेत.
मागील वर्षी केंद्र सरकारने कोणत्याही राजकीय पक्षाला वा शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, बहुमताच्या जोरावर घाईगडबडीत तीन कायदे मंजूर केले. या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव देण्याचं कोणतेही आश्वासन नव्हते. शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात हमीभावाचा विषय आणण्यात आला, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
नव्या कायद्यानुसार शेतकरी आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकू शकतो, पण खासगी खरेदीदारांना विकताना हमीभावाची हमी देण्यात आलेली नाही. हे आंदोलक शेतकरी सुरूवातीपासून सांगत आहेत. व्यावसायिक क्षेत्रात शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्याच्या बाबींबद्दल हमी देण्यात आलेली नाही, असे पवार म्हणाले.
नये कानून में किसान मंडी के बाहर अपना माल बेच सकता हैं लेकीन प्रायव्हेट खरिदारों को बेचते समय एमएसपी को किसी भी प्रकार का संरक्षण नही हैं। यही आंदोलनकारी किसानों का शुरू से कहना था। कार्पोरेट क्षेत्र के साथ दीर्घ काल तक किसानों को सही किमत मीलने की बात को आश्वस्त नही किया है।
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 31, 2021
इन मूल स्वरूप कानूनों में किसानों को उनकी फसल को उचित दाम देने का कोई वादा नही था। किसान आंदोलन के पश्चात इसमें एमएसपी का संदर्भ लाया गया।
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 31, 2021
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
