उमर खलिदची नाहक बदनामी केल्याबद्दल माध्यमांवर ताशरे

Umar Khalid
  • नसलेल्या कबुलीजबावरून दिलेल्या बातम्या भोवल्या

नवी दिल्ली : गेल्या फेब्रुवारीत दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीच्या खटल्यातील आरोपी आणि जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचा माजी पदाधिकारीउमर खलिद यांच्याविषयी कोणताही वस्तुनिष्ठ आधार नसलेल्या व चुकीच्या बातम्या देऊन त्याची निष्कारण अप्रतिष्ठा केल्याबद्दल येथील न्यायालयाने छापील वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक वृत्तवाहिन्या अशा दोन्ही प्रकारच्या माध्यमांवर कडक ताशेरे ओढले आहेत.

दिल्लीचे मुख्य महानगर दंडाधिकारी दिनेश कुमार यांनी निकालपत्रात म्हटले की, सक्षम न्यायालयाने दोषी ठरवेपर्यंत आरोपीला निदोष मानणे हे फौजदारी न्यायव्यस्थेचे मुलभूत तत्व आहे आणि तो आरोपीचा हक्कही आहे. माध्यमांनी अशा प्रकारे निराधार व चुकीच्या बातम्या देणे हा ‘मीडिया ट्रायल’चा निषिद्ध प्रकार आहे. प्रतिष्ठेचे आयुष्य जगणे हा जगण्याच्या मूलभूत हक्काचाच एक भाग आहे. ‘मीडिया ट्रायल’ने या हक्काची पायमल्ली होते.

अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या मृत्यूच्या संदर्भात असेच बेजबाबदार वृत्तांकन केल्याबद्दल गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयानेही खास करून ‘टाइम्स नाऊ’ आणि ‘रिपब्लिक टीव्ही’ या दोन इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांच्या अभ्रूचे असेच धिंडवडे काढले होते.

दिल्ली दंगलीच्या या प्रकरणात उमर खलिद आणि अन्य काही आरोपींवर पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाले. त्याची प्रत आरोपींना दिली जाण्यापूर्वीच यच्चयावत सर्वच माध्यमांनी त्याच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. दिल्ली दंगलीच्या कटात सहभागी असल्याचा उमर खलिदने  दिलेला कबुलीजबाब हा त्यातील मुख्य मुद्दा होता. प्रत्यक्षात आपण असा कोणताही कबुलीजबाब दिलेला नसूनही अशा बातम्या प्रसिद्ध होण्यास आक्षेप घेणारा अर्ज खलिदने न्यायालयात केला होता.

दंडाधिकारी दिनेश कुमार यांनी म्हटले की, उमर खलिदने कबुलीजबाबच दिलेला नसल्याने या बातम्या तद्दन खोट्या ठरतात. पण एखाद्या आरोपीने खरंच कबुलीजबाब दिला असेल तरी त्याच्या बातम्या देताना माध्यमांनी जबाबदारीचे भान ठेवायला हवे. पोलिसांकडे दिलेला असा कबुलीजबाब न्यायालयात ग्राहय पुरावा ठरत नाही. त्यामुळे जो ग्राह्य पुरावाच नाही त्याआधारे बातम्या देऊन आरोपीविषयी लोकांचे मन कलुषित करणे हे आरोपीची अप्रतिष्ठा करणे आहे.

माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी कायद्याचे निदान जुजबी ज्ञान तरी स्वत: करून घ्यायला हवे आणि वाचकांना/ दर्शकांनाही त्या संदर्भात माहिती देऊन सुजाण करायला हवे, असे नमूद करून यापुढे माध्यमे जबाबदारीने वागतील, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त  केली.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER