ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेकडून तालुकावार मोर्चे

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या नाशिकच्या बैठकीत निर्णय

Akhil Bharatiya Mahatma Phule Samata Parishad to save OBC reservation

मराठा आरक्षणाला अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचा (Akhil Bharatiya Mahatma Phule Samata Parishad) पूर्ण पाठिंबा असून ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यात यावे अशी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची भूमिका आहे. त्यानुसार राज्यात निर्माण झालेल्या पेचाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी तसेच ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने तालुकावर मोर्चे काढून तहसिलदार यांना निवेदन देण्यात यावे असा निर्णय नाशिक येथे पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

नाशिक जिल्हा व शहर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची बैठक विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच नाशिक पश्चिमचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे, नाशिक पूर्वचे संतोष डोमे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली.

यावेळी सटाण्याचे नगराध्यक्ष सुनील मोरे, शहराध्यक्ष संतोष सोनपसारे, शहर कार्याध्यक्ष समाधान जेजुरकर, माजी नगरसेविका वैशाली दाणी, पुरुषोत्तम कडलग, शंकर मोकळ, सुनील पैठणकर, विलास बोरस्ते,शिवा काळे, संदीप बत्तासे, राजेंद्र जगझाप, कैलास झगडे, शशी बागुल, सिद्धार्थ भामरे, प्रा.ज्ञानेश्वर दराडे, ज्ञानेश्वर शेवाळे,नरेंद्र सोनवणे, पांडुरंग काकड, नारायण वळकंदे, समर सोनार, उत्तम आहेर, संजय काकड, भालचंद्र भुजबळ, संतोष पुंड, विजय गीते, पवन करोटे,अनिल नळे,अरुण थोरात, ज्ञानेश्वर महाजन, नितीन शेलार, अभिजित राऊत, जिवन आहिरे, अरुण काळे, मच्छिंद्र माळी,उदय सराफ, सागर एंडाइत, भरत जाधव यांच्यासह तालुकाध्यक्ष व समता सैनिक उपस्थित होते.

यावेळी विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक म्हणाले की, आरक्षणाच्या प्रश्नावर निर्माण झालेल्या पेच प्रसंगाला सामोरे जात असताना अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची भूमिका स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याचे प्रथमतः स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाला समता परिषदेचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही आपली भूमिका असून ओबीसी बांधवांची भावना शासनापर्यंत पोहचविण्यासाठी तालुकावर मोर्चे काढून निवेदने सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, देशात महात्मा फुले यांच्यानंतर छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षण देण्याची भूमिका पार पाडली. त्यानंतर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेच्या माध्यमातून आरक्षण मिळाले आहे. देशात ओबीसींची संख्या ५२ टक्के आहे. त्यामुळे ज्याची जेवढी संख्या तेवढं आरक्षण देण्याची गरज असतांना केवळ १९ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यातही प्रत्यक्षात ३४० जातींना आता १७ टक्के आरक्षण मिळत असून त्यात हा ५२ टक्के समाज बसविला जात आहे असे असतांना ओबीसीं आरक्षणातून मराठा आरक्षण देण्याची मागणी काही लोक करत आहे. प्रत्येकाला आरक्षण मिळाले पाहिजे याबाबत कुणाचाही दुजाभाव नाही. मराठा समाजाला त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत आरक्षण देण्यात यावं मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये असे त्यानी यावेळी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले की, ओबीसी जनगणना करण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी केंद्राकडे मागणी केली. मात्र आजवर ओबीसी आकडेवारी जाहीर झाली नाही. त्यामुळे नवीन जनगणनेत ओबीसीं समाजाची जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी करत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी यासाठी १ लाख २ हजार २१ पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, जोपर्यंत ओबीसी जनगणना होणार नाही तोपर्यंत ओबीसींना आपल्या हक्काचे मिळणार नाही. यासाठी ओबीसीं बांधवाना एकत्र आणावे तसेच बहुजन समाजात मोठ्या भावाची भूमिका पार पडणाऱ्या सर्व बांधवाना एकत्र करावे असे आवाहन बाळासाहेब कर्डक यांनी यावेळी केले.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे म्हणाले की, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने काढण्यात येणारे मोर्चे हे मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नसल्याची भूमिका प्रथमतः स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण वाचविण्याच्या दृष्टीने काढण्यात येणाऱ्या मोर्च्यांच्या पार्श्वभूमीवर तालुकावर बैठका घेण्यात याव्यात. यामध्ये सर्व ओबीसी बांधवांची समन्वय समिती तयार करण्यात येऊन ३० नोव्हेंबर २०२० च्या आधी तालुक्यातालुक्यांमधून मोर्चे काढण्यात यावे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER