माजी मंत्री, आमदारांकडून सरकारी बंगले खाली करा

Jammu - Kashmir HC
  • जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाचा आदेश

श्रीनगर : पदावर असताना सरकारी निवासस्थान म्हणून दिलेले बंगले व घरे ज्यांनी अद्याप सोडलेली नाहीत अशा माजी मंत्री, माजी आमदार, माजी वरिष्ठ अधिकारी व राजकीय नेत्यांकडून ती लगेच खाली करून घेण्याची कारवाई करावी, असा आदेश जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने त्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरकारला दिला आहे.

न्यायालयाने हा विषय स्वत:हून (Suo-Motto) जनहित याचिका म्हणून हाती घेतला होता त्यात हा आदेश देताना न्या. अली महमंद मगरे व न्या. विनोद  चटर्जी-कौल यांनी असेही निदेश दिले की, सरकारी बंगले व घरे न सोडणाºया या मंडळींकडून तेथील मुदतबाह्य वास्तव्याचे भाडे व दंडही नियमानुसार वसूल केला जावा.

न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक पदांवर राहणारे लोक पदावरून गेल्यानंतर सरकारी बंगला किंवा घर स्वत:हून लगेच सोडत नाहीत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. या मंडळींनी पदावर असताना सरकारकडून घर किंवा बंगला घेण्याचा अधिकार जसा तत्परतेने बजावला तसेच त्यांनी मुदत संपल्यावर ते घर खाली करण्याचे कर्तव्यही तत्परतेने बजावण्याचेचे भान ठेवायला हवे. स्वत: कायदा करणार्‍या व कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या या मंडळींनी आपल्या स्वत:वरच कायद्याचा बडगा उगारण्याची वेळ येऊ देता कामा नये.

न्यायालयाने म्हटले की, सरकारने नियमानुसार लगेच कारवाई केली नाही म्हणून हे लोक पदावरून गेल्यानंतरही सरकारी घरांमध्ये राहू शकतात, हेही विसरता येणार नाही. जमीन, हवा, नैसर्गिक साधनसंपती याप्रमाणेच सरकारी बंगले व निवासस्थाने हीसुद्धा सार्वजनिक माललमत्ता आहे याची जाणीव ठेवून सरकारनेही त्यांचा वापर समन्यायी पद्धतीने करायला हवा.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER