Tag: Allahabad High Court

गंगेचे पाणी पिण्यायोग्य नाही

अलाहाबाद: देशात सर्वात पवित्र मानल्या जाणाºया गंगा नदीचे पाणी (river Ganga)पिण्यायोग्य राहिलेले नाही, असे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयास (Allahabad High...

जिवंत देहाचे दान करण्यास कायद्याची मान्यता नाही

अलाहाबाद हायकोर्टाने याचिका फेटाळली अलाहाबाद : अन्य गरजू व्यक्तींचे प्राण वाचविण्याच्या उदात्त हेतूने एखाद्याने आपल्या शरीरातील सर्व अवयवांचे व उतकांचे (Tissue) जिवंतपणी दान करण्याचे...

‘रजिस्टर्ड’ विवाहाची नोटीस प्रसिद्ध करणे बंधनकारक नाही

अलाहाबाद हायकोर्टाकडून प्रेमी युगलांना दिलासा अलाहाबाद: सन १९५६च्या विशेष विवाह कायद्यानुसार (Special Marriage Act) विवाहाची नोंदणी करण्यापूर्वी अशा विवाहास कोणाचा आक्षेप तर नाही ना...

बाबरी खटल्यात आडवाणी, जोशींना निर्दोष मुक्त करण्याविरुद्ध अपील

अलाहाबाद : अयोध्या (Ayodhya) येथील बाबरी मशिद (Babri Masjid) ६ डिसेंबर १९९२ रोजी उद्ध्वस्त केली गेल्याच्या संदर्भात दाखल केल्या गेलेल्या फौजदारी खटल्यात लालकृष्ण आडवाणी...

उत्तरप्रदेशच्या धर्मांतरबंदी कायद्यास कोर्टाचे दोन धक्के

लखनऊ : लग्नाचे आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यावर बंदी घालणाऱ्या  उत्तरप्रदेश सरकारने गेल्या महिन्यात वटहुकूम काढून केलेल्या कायद्यास गेल्या काही...

लग्नासाठी धर्मांतर करणे हाही मूलभूत अधिकार; अलाहाबाद हाय कोर्टाने चूक सुधारली

आपल्या पसंतीच्या कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीशी विवाह (Marriage to a person of religion) करणे आणि प्रसंगी त्यासाठी धर्मांतर करणे हा प्रत्येक सज्ञान नागरिकाच्या मनाप्रमाणे जीवन...

सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा विषय ऐरणीवर

भारतात संविधान (Constitution Of India) लागू होऊन ७० वर्षे उलटल्यानंतर आता देशाच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती कशी केली जावी, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.. या नियुक्तीसाठी...

अलाहबाद उच्च न्यायालयाने मश्जिदमध्ये अजानसाठी लाऊडस्पीकरला परवानगी नाकारली

अलाहाबादः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन असल्याने सर्वच सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी आहे. या दरम्यान य़ेणारे सण उत्सवांवरही निर्बंध आले आहेत. मंदीर, मश्जिद, गुरूद्वारा सा-यांनाच कुलूपबंद...

न्यायाधीशांची निवड करताना घराणेशाही आणि जातिवाद केला जातो; इलाहबादच्या न्यायाधीशांचे पंतप्रधानांना...

नवी दिल्ली : लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी  न्यायव्यवस्था हा महत्त्वपूर्ण  स्तंभ आहे. राजकारणातली घराणेशाही आणि जातिव्यवस्था दुर्दैवाने आता न्यायव्यवस्थेतही डोकावत आहे. एरवी इतरांना न्याय मिळवून देणारे...

हाईकोर्ट का कांग्रेस से सवाल,” क्यों न इसे गरीबों को रिश्वत...

लखनऊ : लोकसभा चुनाव में जितने के लिए कांग्रेस ने न्याय योजना की घोषणा की है. कांग्रेस द्वारा किए गए इस घोषणा पर बड़ी मुश्किल...

लेटेस्ट