६३६ पोलीस उपनिरीक्षकांच्या डोक्यावर पुन्हा टांगती तलवार

Maharashtra Police Recruitment - Supreme Court
  • अतिरिक्त पदभरतीच्या निर्णयास सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

नवी दिल्ली : मर्यादित खातेनिहाय स्पर्धा परीक्षेच्या (Limited Departmental Competitive Examination-LDCE) मार्गाने पोलीस उपनिरीक्षकांची ८२८ पदे बढतीने भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे सन २०१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या परिक्षेच्या आधारे तेवढीच पदे न भरता त्याहून ६३६ अतिरिक्त पदे भरण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने या अतिरिक्त पदांवर निवड झालेल्या ६३६ उपनिरीक्षकांच्या डोक्यावर पुन्हा अनिश्चिततेची टांगती तलवार आली आहे.

या निर्णयावर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (Maharashtra Administrative Tribunal-MAT) आधी १८ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी ‘जैसे थे’ आदेश दिला होता. परंतु नंतर ३० नोव्हेंबर, २०१९ रोजी न्यायाधिकरणाने तो आधीचा आदेश उठविला होता. त्याविरुद्ध केलेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २० एप्रिल २०२० रोजी फेटाळली होती. मात्र या ६३६ अतिरिक्त पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांना ९ महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी नाशिक येथील पोलीस प्रशिक्षण प्रबोधिनीत पाठवावे व त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण होईपर्यंत न्यायाधिकरणाने सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध त्यांच्याकडे दाखल झालेल्या याचिकांवर अंतिम निकाल द्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता.

गजानन बाबुलाल बनसोडे,वासिम हमीद शेख, योगेश भगवानराव दुंगाडू, सरिता श्रीधर साखरे व ईश्वर रंगनाथ नागरे या औरंगाबाद येथे सेवेत असलेल्या पोलीस शिपायांनी याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. विनित शरण यांच्या खंडपीठाने ते अपील मंजूर केले आणि ‘जैसे थे’ आदेश उठविण्याचा ‘मॅट’चा निर्णय व अतिरिक्त पदांवरील ६३६ उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचा औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला गेला.
सरकारच्या या निर्णयास आव्हान देणार्‍या सर्व याचिकांवर ‘मॅट’च्या नागपूर खंडपीठाने एकत्रित सुनावणी घेऊन येत्या सहा महिन्यांत निकाल द्यावा, असाही आदेश दिला गेला. ‘मॅट’चा हा निर्णय होईपर्यंत ६३६ अतिरिक्त पदे भरण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्थगित राहील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणाची सद्यस्थिती अशी आहे: उच्च न्यायालयाच्या मार्च २०२० मधील आदेशाला दरम्यानच्या काळात स्थगिती नव्हती. त्यामुळे या अतिरिक्त पदांवर निवड झालेल्या ६३६ जणांना प्रशिक्षणासाठी पाठविले गेले. त्यांचे प्रशिक्षण आता पूर्ण झाले असून त्यांना आता प्रत्यक्ष नियुक्त्या देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आताच्या या निकालाने ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ शकणार नाही.

नियमांनुसार पोलीस उपनिरीक्षकांची २५ टक्के पदे ‘एलडीसीई’ परिक्षेने भरली जातात. सन २००१६ मध्ये राज्य सरकारने अशा प्रकारे भरती करण्यासाठी उपनिरीक्षकांची ८२८ पदे अधिसूचित केली होती व त्यानुसार लोकसेवा आयोगाने परीक्षी घेऊन तेवढ्या उमेदवारांची निवडयादी (Select List) राज्य सरकारकडे डिसेंबर २०१७ मध्ये पाठविली होती. यात ६४२ पदे खुल्या प्रवर्गासाठी तर १८६ पदे राखीव प्रवर्गांसाठी होती. खुल्या प्रवर्गात २५३ किंवा त्याहून अधिक आणि राखीव प्रवर्गात २३० किंवा त्याहून अधिक गुण मिळालेल्या उमेदवारांची आयोगाने निवड केली होती. यानंतर सुमारे दोन वर्षांनी म्हणजे २२ एप्रिल २०१९ रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने सन २०१६ च्या परिक्षेत ज्यांना २३० हून  अधिक गुण मिळाले होते अशा उमेदवारांमधून आणखी ६३६ पदे भरण्याचा निर्णय घेतला.

सुप्रीम कोर्टाची काही निरीक्षणे हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्वाची निरीक्षणे नोंदविली. ती अशी:

१.  जेवढी  पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिलेली असेल त्याहून जास्त पदांची भरती सरकार करू शकत नाही. सरकारने असे करणे संविधानाच्या १४ व १६(१) या अनुच्छेदांचा भंग करणारे ठरते.

२. उपनिरीक्षकांची पदे विविध मार्गांनी भरण्याच्या प्रमाणात अपवादात्मक परिस्थितीत बदल करण्याचा अधिकार नियमांनुसार सरकारला जरूर आहे. परंतु हा निर्णय घेताना अशी कोणती अपवादात्मक परिस्थिती होती याचे सरकारने कोणतेही समर्थनीय कारण दिलेले नाही.

३. असा अपवादात्मक निर्णय घेतानाही लोकसेवा आयोगाचा आधी सल्ला घेणे सरकारवर बंधनकारक आहे. या प्रकरणात तसा सल्ला सरकारने घेतलेला नाही.

४. या ६३६ अतिरिक्त पदांवरील उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश चुकीचा होता. तो त्यानी द्यायला नको होता.

विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदविताना ती फक्त या अपिलापुरती आहेत किंवा त्याने प्रभावित न होता ‘मॅट’ने निर्णय घ्यावा, असे म्हटलेले  नाही. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांत सरकारचा हा निर्णय ‘मॅट’कडून अंतिमत: रद्द केला जाण्याची व या ६३६ जणांना हातातोंडाशी आलेली नोकरी गमवावी लागण्याची शक्यता बळावली आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER